तकनीक और नीतियां: कंटेंट पायरेसी को लेकर सरकार सख्त, टेलीग्राम (Telegram) को जारी किया नोटिस
04 Jul 2026
केंद्र सरकार ने फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को नोटिस जारी किया है। सरकार ने प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report) सौंपने का निर्देश दिया है।
तकनीक और आईपी राइट्स (IP Rights): सरकार ने पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को जारी किया नोटिस
🚨 नोटिस के मुख्य निर्देश:
- तत्काल कार्रवाई की मांग: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार ने टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म (चैनलों और ग्रुप्स) पर पायरेटेड फिल्मों और ओवर द टॉप (OTT) कंटेंट के प्रसार के खिलाफ तत्काल और सख्त उपाय करने का निर्देश दिया है।
- 15 दिन की मोहलत: सरकार ने प्लेटफॉर्म को स्पष्ट रूप से 15 दिनों की सख्त समय सीमा के भीतर 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report) प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें यह बताना होगा कि वे इस अवैध प्रसार को कैसे रोक रहे हैं।
🎬 क्रिएटर इकॉनमी (Creator Economy) की सुरक्षा
इस महत्वपूर्ण कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल 'क्रिएटर इकॉनमी' की रक्षा करना है। डिजिटल पायरेसी पर नकेल कसकर, सरकार फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माताओं (producers) और वितरकों (distributors) के बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) और राजस्व को सुरक्षित करना चाहती है।
Tech & IP Rights: Govt Issues Notice to Telegram Over Widespread Content Piracy
04 Jul 2026
Taking strict action against digital copyright infringement, the Government has issued a notice to Telegram regarding the widespread piracy of films and OTT content. The platform has been given 15 days to submit an action-taken report.
Tech & Policy: Government Issues Notice to Telegram Over Widespread Piracy
🚨 Key Directives and Action Points:
- Immediate Measures: According to official sources, the government has strictly directed Telegram to take immediate and effective measures against the circulation of pirated films and Over The Top (OTT) content in its channels and groups.
- 15-Day Deadline: The platform has been explicitly asked to submit a comprehensive 'Action Taken Report' within a strict deadline of 15 days, detailing how they plan to curb this rampant infringement.
🎬 Protecting the Creator Economy
This significant move is primarily aimed at protecting India’s massive creator economy. By cracking down on digital piracy, the government seeks to safeguard the revenues and intellectual property of the film industry, broadcasters, OTT platforms, independent producers, and distributors.
