राजव्यवस्था और शासन: केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित; NCDC संशोधन बिल भी पास
11 Aug 2026
लोकसभा ने संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव कर केरल का नाम आधिकारिक रूप से 'केरलम' करने के लिए 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' और सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए NCDC संशोधन विधेयक पारित कर दिया है।
राजव्यवस्था और शासन: लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने का विधेयक किया पारित
लोकसभा ने 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' (Kerala Alteration of Name Bill, 2026) पारित कर दिया है, जिसके तहत संविधान की पहली अनुसूची (First Schedule) में राज्य का नाम केरल से बदलकर 'केरलम' किया जाएगा। इसके साथ ही, सदन ने सहकारी वित्तपोषण का दायरा बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026' (NCDC Amendment Bill) भी पारित किया।
🏛️ दोनों विधेयकों के मुख्य बिंदु:
- केरल का नाम 'केरलम' करना: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यह विधेयक जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद लाया गया है। मलयालम भाषा में राज्य का नाम 'केरलम' है, जबकि संविधान में इसे 'केरल' लिखा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2026 में इस बदलाव को मंजूरी दी थी।
- NCDC (संशोधन) विधेयक, 2026: सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा पेश यह विधेयक NCDC अधिनियम, 1962 में संशोधन करता है। यह निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में काम करने और सहकारी समितियों व संस्थाओं को सीधे ऋण, अनुदान व वित्तीय सहायता देने का अधिकार देता है।
- वित्तीय सहायता में भारी वृद्धि: सहकारिता क्षेत्र के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए श्री मोहोल ने बताया कि 1963 से 2014 के बीच निगम द्वारा केवल 45 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी, जो पिछले 11 वर्षों में बढ़कर लगभग चार लाख करोड़ रुपये हो गई है।
- संसदीय कार्यवाही: विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
🇮🇳 संवैधानिक और आर्थिक महत्व
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। राज्य के नाम को उसकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप 'केरलम' करना एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं, NCDC संशोधन ग्रामीण और औद्योगिक सहकारी समितियों को आधुनिक बनाकर जमीनी स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे।
Polity & Governance: Lok Sabha Passes Bill to Rename Kerala as 'Keralam'; NCDC Amendment Bill Also Cleared
11 Aug 2026
The Lok Sabha passed the Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, to officially rename the state as 'Keralam' in the First Schedule of the Constitution, along with the NCDC (Amendment) Bill to expand the cooperative sector.
Polity & Governance: Lok Sabha Passes Bill to Rename Kerala as 'Keralam'
The Lok Sabha has passed the Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, which seeks to officially change the name of the state from Kerala to 'Keralam' in the First Schedule of the Constitution. Additionally, the House also cleared the National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 to widen the scope of cooperative financing.
🏛️ Key Highlights of the Bills:
- Renaming Kerala to Keralam: Minister of State for Home Nityanand Rai stated that the bill follows a unanimous resolution passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. While the state is natively pronounced as 'Keralam' in Malayalam, it was recorded as 'Kerala' in the Constitution. The Union Cabinet approved the alteration proposal in February 2026.
- NCDC (Amendment) Bill, 2026: Moved by MoS for Cooperation Murlidhar Mohol, this legislation amends the NCDC Act, 1962. It empowers the Corporation to undertake activities in industrial goods and provide direct loans, grants, and funding to cooperative societies and entities engaged in cooperative development.
- Massive Financial Growth: Highlighting the expansion of the cooperative sector, Mr. Mohol informed that financial assistance provided by NCDC has surged significantly—from roughly ₹45,000 crore between 1963 and 2014 to approximately ₹4 lakh crore over the last 11 years.
- Parliamentary Proceedings: Both significant bills were passed without discussion amidst opposition uproar before the House was adjourned for the day.
🇮🇳 Constitutional & Economic Significance
Under Article 3 of the Indian Constitution, Parliament holds the exclusive authority to alter the name of any State. Realigning the state's name with its linguistic roots respects cultural identity, while the NCDC amendments modernize rural and industrial cooperatives, reinforcing grassroots economic self-reliance.
