Back to News

पर्यावरण और कूटनीति: भारत नई दिल्ली में करेगा 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी

17 Aug 2026

पर्यावरण और कूटनीति: भारत नई दिल्ली में करेगा 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी

भारत अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी, टिकाऊ जीवन शैली और जलवायु अनुकूलन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।


पर्यावरण और कूटनीति: भारत करेगा 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी

📌 बैठक का संदर्भ (Context):
भारत नई दिल्ली में प्रतिष्ठित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक (12th BRICS Environment Ministers Meeting) की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में होने वाले इस आयोजन से पहले पर्यावरण कार्य समूह (EWG) और जलवायु परिवर्तन संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी होगी।

🌍 बैठक के मुख्य बिंदु और प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

  • बैठक की थीम: यह शिखर सम्मेलन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 (BRICS Chairship 2026) की व्यापक थीम: "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) के तहत आयोजित किया जा रहा है।
  • पर्यावरणीय सहयोग: मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक सदस्य देशों के बीच ठोस चर्चा करने, आम सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय सहयोग को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगी।
  • चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र: अध्यक्ष के रूप में, भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित चर्चा के लिए चार महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है:
    • टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना (Sustainable Lifestyles - LiFE)
    • वनीकरण, जंगल की आग प्रबंधन और आपदा लचीलापन
    • सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy) की ओर प्रस्थान
    • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Adaptation) रणनीतियां

🌱 वैश्विक जलवायु एजेंडे को दिशा देना

टिकाऊ जीवन शैली (LiFE) और सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ब्रिक्स गठबंधन को व्यावहारिक जलवायु समाधानों की ओर ले जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के भीतर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों और तत्काल पारिस्थितिक जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बना रहे।

Environment & IR: India to Host 12th BRICS Environment Ministers Meeting in New Delhi

17 Aug 2026

Environment & IR: India to Host 12th BRICS Environment Ministers Meeting in New Delhi

Under its 2026 BRICS Chairship, India is set to host the 12th BRICS Environment Ministers Meeting in New Delhi, focusing on sustainable lifestyles, circular economy, and climate adaptation.


Environment & IR: India to Host 12th BRICS Environment Ministers Meeting

📌 Context of the Summit:
India is all set to host the prestigious 12th BRICS Environment Ministers Meeting in New Delhi. Presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupender Yadav, the event will also be preceded by the BRICS Senior Officers’ Meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change.

🌍 Key Highlights & Priority Areas:

  • Overarching Theme: The summit is being held under the official theme of India’s BRICS Chairship 2026: "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".
  • Substantive Discussions: The Ministry stated that the meeting aims to provide a robust platform to foster consensus, share best practices, and deeply strengthen environmental cooperation among member nations.
  • Four Priority Engagements: As the Chair, India has identified four critical priority areas for the BRICS Environment Working Group:
    • Promoting Sustainable Lifestyles (LiFE)
    • Afforestation, Forest Fire Management, and Disaster Resilience
    • Transitioning to a Circular Economy
    • Climate Change Adaptation strategies

🌱 Shaping the Global Climate Agenda

By focusing on sustainable lifestyles and circular economies, India is steering the BRICS coalition towards pragmatic and scalable climate solutions. This summit reinforces India's leadership role within the Global South, ensuring that the developmental needs of emerging economies are balanced with urgent ecological responsibilities.