अर्थव्यवस्था और शासन: बैंकिंग सुधारों पर 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' का गठन करेगी सरकार
17 Aug 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बैंकिंग सुधारों की भविष्य की रूपरेखा तय करने हेतु एक 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' के गठन की घोषणा की है।
अर्थव्यवस्था और शासन: बैंकिंग सुधारों पर 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' का गठन करेगी सरकार
'विकसित भारत' (Viksit Bharat) के दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने के लिए सरकार जल्द ही बैंकिंग पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High-Powered Committee on Banking) का गठन करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में दो दिवसीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के बाद यह रणनीतिक घोषणा की।
📊 इस बैंकिंग पहल के मुख्य बिंदु:
- समिति का कार्यभार: नवगठित समिति को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और ठोस सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यापक बैंकिंग सुधारों (banking reforms) के भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने का काम सौंपा जाएगा।
- मजबूत स्थिति में भारतीय बैंक: वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय बैंक वर्तमान में बेहद मजबूत स्थिति में हैं। गैर-निष्पादित संपत्तियां (NPAs) अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, जो अगली पीढ़ी के वित्तीय सुधारों को शुरू करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- आर्थिक विकास को गति देना: सरकार और बैंकिंग क्षेत्र का लक्ष्य है कि जैसे ही समिति अपनी सिफारिशें सौंपेगी, वे तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास अपने दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20 साल से भी कम समय है।
- PSB कॉन्क्लेव 2026: चल रहे दो दिवसीय कॉन्क्लेव ने प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (PFIs) के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ ला दिया है।
📈 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण का वित्तपोषण
एक मजबूत, चुस्त और सुधारवादी बैंकिंग क्षेत्र किसी भी बढ़ती अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होता है। ऐसे समय में जब बैंकों की बैलेंस शीट ऐतिहासिक रूप से साफ है, इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करके सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत के वित्तीय संस्थान 2047 तक 'विकसित भारत' की विशाल बुनियादी ढांचे, तकनीकी और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों।
Economy & Governance: Govt to Constitute High-Powered Committee on Banking Reforms
17 Aug 2026
Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the formation of a high-powered committee to outline the future of banking reforms, aiming to accelerate economic growth towards a 'Viksit Bharat' by 2047.
Economy & Governance: Govt to Constitute High-Powered Committee on Banking Reforms
The government will soon constitute a high-powered committee on banking to systematically achieve the vision of a Viksit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced this strategic move after inaugurating the two-day Public Sector Bank (PSB) Conclave in New Delhi.
📊 Key Highlights of the Banking Initiative:
- Mandate of the Committee: The newly formed committee will be tasked with deciding the future course of comprehensive banking reforms by evaluating emerging issues and taking up substantive recommendations from the sector.
- Position of Strength: The Finance Minister highlighted that Indian banks are currently operating from a position of immense strength. With Non-Performing Assets (NPAs) at their lowest-ever levels, there is a robust foundation for initiating the next generation of financial reforms.
- Accelerating Economic Growth: The government and the banking sector aim to move swiftly once the committee submits its recommendations. This exercise is critical as India has less than 20 years to fulfill its long-term developmental objectives.
- The PSB Conclave 2026: The ongoing two-day conclave has successfully brought together the top leadership of Public Sector Banks (PSBs) and Public Financial Institutions (PFIs) to deliberate on key national priorities and the rapidly evolving financial landscape.
📈 Financing the Vision of 'Viksit Bharat'
A strong, agile, and reformed banking sector is the lifeblood of a growing economy. By setting up this high-powered committee at a time when bank balance sheets are historically clean, the government is ensuring that India's financial institutions are fully equipped to fund the massive infrastructure, technological, and developmental needs of a 'Developed India' by 2047.
