पर्यावरण और कूटनीति: ब्रिक्स देशों ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
19 Aug 2026
नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के समापन पर, सदस्य देशों ने जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और 'ग्लोबल साउथ' के लिए जलवायु वित्त की मांग करते हुए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान अपनाया।
पर्यावरण और कूटनीति: ब्रिक्स देशों ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि पर्यावरणीय कार्रवाई जन-केंद्रित होनी चाहिए। पीएम मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की चिंताओं को एजेंडे में सबसे आगे रखा है।
🌍 'संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान' के मुख्य बिंदु:
- संयुक्त बयान को अपनाना: ब्रिक्स देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, UNFCCC और पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
- जलवायु वित्त (Climate Finance) की मांग: देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकसित देशों से वित्तीय सहायता (Finance) प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है।
- भारत की हरित पहल: मंत्री ने 'मिशन लाइफ' (Mission LiFE) और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों का हवाला दिया, जो पारिस्थितिक बहाली (ecological restoration), जनभागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को सफलतापूर्वक जोड़ते हैं।
- चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र: भारत ने अपनी अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया: टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण और जंगल की आग प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy) और जलवायु अनुकूलन।
🌱 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' (South-South Cooperation) को मजबूत करना
बैठक का सफल समापन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आम सहमति को उजागर करता है। आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान का मिश्रण करके और 'सर्कुलर इकोनॉमी' की वकालत करके, ब्रिक्स सक्रिय रूप से मजबूत दक्षिण-दक्षिण सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वैश्विक जलवायु समाधान वैज्ञानिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से समावेशी हों।
Environment & Diplomacy: BRICS Nations Reaffirm Commitment to Sustainable Development
19 Aug 2026
Concluding the 12th BRICS Environment Ministers' Meeting in New Delhi, member nations adopted a Joint Ministerial Statement reaffirming commitments to climate action, sustainable development, and climate finance for the Global South.
Environment & Diplomacy: BRICS Nations Reaffirm Commitment to Sustainable Development
Addressing the 12th BRICS Environment Ministers’ Meeting in New Delhi, Union Minister Bhupender Yadav emphasized that environmental action must remain people-centric. Guided by PM Modi's vision, India's BRICS chairship has successfully placed the concerns of the Global South at the forefront, redefining BRICS to focus on Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability.
🌍 Key Highlights of the Joint Ministerial Statement:
- Adoption of the Joint Statement: BRICS nations reaffirmed their commitment to the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the UNFCCC, and the Paris Agreement.
- Push for Climate Finance: The nations strongly emphasized that enhanced international cooperation, particularly the availability of climate finance from developed countries, is absolutely essential for developing nations to combat climate change and eradicate poverty.
- India's Green Initiatives: The Minister showcased domestic initiatives like Mission LiFE and 'Ek Ped Maa Ke Naam' as highly successful models that combine ecological restoration with immense public participation and community ownership.
- Four Priority Areas: India reiterated its four core priorities for its chairship: Promoting Sustainable Lifestyles, Afforestation & Forest Fire Management, transitioning to a Circular Economy, and Climate Adaptation.
🌱 Strengthening South-South Cooperation
The successful conclusion of the meeting highlights the growing consensus among emerging economies. By blending traditional knowledge with modern science and advocating for a circular economy, BRICS is actively paving the way for robust South-South cooperation, ensuring that global climate solutions are scientifically sound, locally relevant, and socially inclusive.
