अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा: केंद्रीय कैबिनेट ने प्रमुख रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को दी मंजूरी
20 Aug 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपये की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें चार राज्यों में 410 किमी रेलवे मल्टीट्रैकिंग और बिहार में NH-22 को 4-लेन करना शामिल है।
अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा: कैबिनेट ने रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं—चार रेलवे मल्टीट्रैकिंग और एक प्रमुख हाईवे परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं की कुल लागत 13,041 करोड़ रुपये है, जो महत्वपूर्ण परिवहन नेटवर्क को भीड़भाड़ मुक्त करेंगी।
🛤️ परियोजनाओं के मुख्य बिंदु:
- रेलवे मल्टीट्रैकिंग (410 किमी): लगभग 9,450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली चार महत्वपूर्ण लाइन विस्तार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन्हें 2030-31 तक पूरा किया जाना है। ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करेंगी।
- स्वीकृत रेल मार्ग:
- खड़गपुर - भद्रक (चौथी लाइन)
- भद्रक - हरिदासपुर (चौथी लाइन)
- गुम्मिडीपुंडी - गुडूर (तीसरी और चौथी लाइन)
- कटक - पारादीप (तीसरी और चौथी लाइन)
- बिहार में हाईवे अपग्रेडेशन: कैबिनेट ने 82.57 किलोमीटर लंबे NH-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को 4-लेन मानक में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
- निष्पादन मॉडल: बिहार हाईवे परियोजना को 3,590 करोड़ रुपये से अधिक की कुल पूंजीगत लागत पर हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (Hybrid Annuity Mode - HAM) के तहत विकसित किया जाएगा।
📈 लॉजिस्टिक्स बैकबोन को मजबूत करना
ये रणनीतिक मल्टीट्रैकिंग और हाईवे परियोजनाएं लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा यात्री व माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पारादीप जैसे बंदरगाहों से कनेक्टिविटी बढ़ाना और महत्वपूर्ण कॉरिडोर का अपग्रेडेशन, भारत के आर्थिक क्षेत्रों में निर्बाध 'मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी' के व्यापक दृष्टिकोण के पूरी तरह अनुरूप है।
Economy & Infrastructure: Union Cabinet Approves Major Railway & Highway Projects
20 Aug 2026
The Union Cabinet has approved Rs 13,041 crore for key infrastructure upgrades, including 410-km of railway multitracking across four states and the 4-laning of the NH-22 section in Bihar.
Economy & Infrastructure: Cabinet Approves Major Railway & Highway Projects
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has greenlit five massive infrastructure projects—four railway multitracking projects and one major highway project. As announced by I&B Minister Ashwini Vaishnaw, these projects are collectively worth Rs 13,041 crore and aim to heavily decongest critical transport networks.
🛤️ Key Highlights of the Infrastructure Push:
- Railway Multitracking (410 km): Four significant line expansion projects with an estimated cost of Rs 9,450 crore have been approved, scheduled for completion by 2030-31. These will cover eight districts across West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh.
- Approved Rail Routes:
- Kharagpur - Bhadrak (4th line)
- Bhadrak - Haridaspur (4th line)
- Gummidipundi - Gudur (3rd & 4th line)
- Cuttack - Paradeep (3rd & 4th line)
- Highway Upgradation in Bihar: The Cabinet also approved the upgradation of the 82.57 km Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa Section of NH-22 to a 4-Lane standard.
- Execution Model: The Bihar highway project will be developed under the Hybrid Annuity Mode (HAM) at a total capital cost exceeding Rs 3,590 crore, ensuring efficient private-public execution.
📈 Strengthening the Logistics Backbone
These strategic multitracking and highway projects are crucial for reducing logistics costs and easing passenger and freight movement. Enhancing connectivity to ports like Paradeep and upgrading vital corridors directly aligns with the broader vision of seamless, multimodal connectivity across India's economic zones.
