रक्षा और सुरक्षा: सरकार ने DRDO की मिसाइल तकनीक को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी
25 Aug 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात निर्भरता को कम करने और MSME सेक्टर का समर्थन करने के लिए DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों को घरेलू रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है।
रक्षा और सुरक्षा: सरकार ने DRDO की मिसाइल तकनीक को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों (conventional missile systems) की तकनीक को स्वदेशी उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने (Transfer of Technology - ToT) की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
🛡️ इस पहल के मुख्य बिंदु:
- स्वदेशी उत्पादन में तेजी: यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनुसंधान एवं विकास (R&D) और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विनिर्माण के बीच की खाई को पाटेगा। इससे पात्र घरेलू कंपनियों को आवश्यक प्रमाणपत्रों और नियमों के तहत उन्नत मिसाइल सिस्टम बनाने की अनुमति मिलेगी।
- आयात निर्भरता में कमी: इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता (operational capability) को बढ़ाना, घरेलू मूल्यवर्धन (value addition) में वृद्धि करना और विदेशी रक्षा आयातों पर भारत की निर्भरता को काफी हद तक कम करना है।
- MSME के लिए अवसर: इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य रक्षा आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और अन्य तकनीकी भागीदारों के लिए नए अवसर पैदा करके भारत के रक्षा औद्योगिक आधार का व्यापक विस्तार करना है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप, DRDO इन उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के निर्बाध हस्तांतरण और अवशोषण (absorption) की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करेगा।
🚀 रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ा बदलाव
निजी क्षेत्र के लिए DRDO की पारंपरिक मिसाइल तकनीक को खोलना भारत के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र (military-industrial complex) के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मिसाइल उत्पादन पर राज्य के एकाधिकार को समाप्त करके, भारत न केवल खुद को एक मजबूत रक्षा विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हथियारों की एक लचीली आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहा है।
Defence & Security: Govt Approves Transfer of DRDO Missile Tech to Indian Industry
25 Aug 2026
Defence Minister Rajnath Singh has approved the transfer of DRDO-developed conventional missile technologies to the domestic defence industry, aiming to boost indigenous production, support MSMEs, and reduce import dependence.
Defence & Security: Govt Approves Transfer of DRDO Missile Tech to Indian Industry
Union Defence Minister Rajnath Singh has officially approved the Transfer of Technology (ToT) for all conventional missile systems developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) to the Indian defence industry for large-scale indigenous production.
🛡️ Key Highlights of the Initiative:
- Accelerating Indigenous Production: The technology transfer serves as a critical bridge between R&D and industrial-scale manufacturing, allowing eligible domestic companies to undertake the production of advanced missile systems under strict regulatory and certification guidelines.
- Reducing Import Dependence: This strategic move is designed to enhance the armed forces' operational capability, significantly increase domestic value addition, and sharply reduce India's reliance on foreign military hardware imports.
- Empowering MSMEs: A major objective of the initiative is to expand India's defence industrial base by creating substantial new opportunities for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and other technology partners within the complex missile supply chain.
- 'Aatmanirbhar Bharat' Push: Aligning perfectly with the government's vision of self-reliance, DRDO will work closely with private industry players to facilitate the seamless transfer, absorption, and scaling of these advanced defence technologies.
🚀 A Paradigm Shift in Defence Manufacturing
Opening DRDO’s conventional missile technology to the private sector marks a watershed moment for India's military-industrial complex. By breaking the state monopoly on missile production, India is not only positioning itself to become a robust defence manufacturing and export hub but is also ensuring a resilient, scalable supply of critical precision weapons to counter regional security challenges.
