शासन और बुनियादी ढांचा: पीएम मोदी ने 53वीं 'प्रगति' (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की
26 Aug 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 30,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और 'एग्रीस्टैक' व साइबर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
शासन और बुनियादी ढांचा: पीएम मोदी ने 53वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 53वीं 'प्रगति' (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation) बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 9 राज्यों में रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों में फैली 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स) की व्यापक समीक्षा की, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
📋 सुशासन और विकास के लिए प्रमुख निर्देश:
- एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना: पीएम ने प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की योजना बनाते समय "सामान्य उपयोगिता गलियारों" (common utility corridors) का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मंत्रालयों और राज्यों को परियोजनाओं को अलग-अलग हिस्सों में देखने के बजाय 'एंड-टू-एंड' (end-to-end) दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी।
- देरी का प्रभाव और गुणवत्ता नियंत्रण: इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि परियोजना में देरी से केवल लागत ही नहीं बढ़ती बल्कि नागरिकों को मिलने वाले लाभ भी टल जाते हैं, उन्होंने जोर दिया कि गति के साथ-साथ गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
- डिजिटल कृषि मिशन (AgriStack): कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए, श्री मोदी ने एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल के तहत कृषि डेटा से अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने का आह्वान किया।
- साइबर धोखाधड़ी से निपटना: आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और अन्य संवेदनशील वर्गों के लिए निरंतर जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी (cyber frauds) की रोकथाम को मजबूत करने पर जोर दिया।
🛡️ सहकारी संघवाद और सुशासन को बढ़ावा
'प्रगति' (PRAGATI) मंच सहकारी संघवाद (cooperative federalism) के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए है, जो कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ लाता है। कृषि में AI को एकीकृत करके, साइबर जागरूकता बढ़ाकर और समग्र परियोजना योजना की मांग करके, सरकार का लक्ष्य एक अधिक लचीली और डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
Governance & Infrastructure: PM Modi Chairs 53rd PRAGATI Meeting
26 Aug 2026
Prime Minister Narendra Modi chaired the 53rd PRAGATI meeting, reviewing ₹30,000 crore worth of infrastructure projects and emphasizing common utility corridors, AgriStack, and cybersecurity awareness.
Governance & Infrastructure: PM Modi Chairs 53rd PRAGATI Meeting
Prime Minister Narendra Modi recently chaired the 53rd PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) meeting. During this session, he comprehensively reviewed six key infrastructure projects spanning the Railway, Road, and Power sectors across nine states, with a cumulative cost of over ₹30,000 crore.
📋 Key Directives for Future Governance:
- Integrated Infrastructure Planning: The PM stressed the need to explore "common utility corridors" during the planning stage of major transport projects. He advised Ministries and States to adopt an end-to-end approach rather than viewing projects in isolated sections.
- Cost of Delays & Quality Control: Highlighting that project delays cause severe consequences beyond just cost escalation, he emphasized that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality and modern technologies.
- Digital Agriculture Mission (AgriStack): Reviewing the agricultural sector, Mr. Modi called for leveraging the latest digital technologies, including Artificial Intelligence (AI), to derive greater analytical value from agricultural data under the AgriStack initiative.
- Combating Cyber Fraud: Addressing internal security concerns, the Prime Minister stressed the urgency of strengthening prevention against cyber frauds through sustained public-awareness campaigns, particularly targeting vulnerable sections like senior citizens and the youth.
🛡️ Enhancing Cooperative Federalism & Implementation
The PRAGATI platform continues to act as a vital catalyst for cooperative federalism, bringing the Center and States together to clear implementation bottlenecks. By integrating AI in agriculture, fortifying cyber awareness, and demanding holistic project planning, the government is aiming to build a more resilient and digitally empowered economy.
