Back to News

अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी: सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) योजना अधिसूचित की

31 Aug 2026

अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी: सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) योजना अधिसूचित की

भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 10% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है।


अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी: सरकार ने अधिसूचित की 'सेमीकॉन 2.0' योजना
📌 नीतिगत घोषणा का संदर्भ (Context):
केंद्र सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के भारी वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) योजना को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित यह योजना भारत को वेफर फैब्रिकेशन (wafer fabrication) से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
📊 सेमीकॉन 2.0 के मुख्य बिंदु:
  • वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य: इस योजना के सफल कार्यान्वयन के साथ, भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है।
  • विकास के 6 स्तंभ: सरकार ने 'सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0' के सभी छह स्तंभों के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें अगले 50 वर्षों तक निरंतर विकास के लिए आवश्यक एंड-टू-एंड इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया है।
  • निवेशकों का विश्वास: सेमीकॉन 1.0 में देखी गई तेज गति—जहां परियोजनाएं तेजी से मंजूरी से लेकर ग्राउंड-ब्रेकिंग और वाणिज्यिक उत्पादन तक पहुंचीं—ने वैश्विक हितधारकों (stakeholders) के बीच विश्वास को काफी बढ़ाया है।
  • भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त: मंत्री वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का विशाल टैलेंट पूल, नीतिगत निश्चितता और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (ease of working) वैश्विक उद्योगों को सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण के लिए भारत पर निर्भर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
🚀 तकनीकी संप्रभुता (Technological Sovereignty) की ओर कदम

सेमीकॉन 2.0 आयात निर्भरता से रणनीतिक आत्मनिर्भरता की ओर एक निश्चित बदलाव का प्रतीक है। घरेलू चिप इकोसिस्टम को भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन देकर, भारत खुद को न केवल एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में, बल्कि महत्वपूर्ण वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) में एक अपरिहार्य नोड के रूप में स्थापित कर रहा है।

Economy & Tech: Govt Notifies Semicon 2.0 Scheme with ₹1.27 Lakh Crore Outlay

31 Aug 2026

Economy & Tech: Govt Notifies Semicon 2.0 Scheme with ₹1.27 Lakh Crore Outlay

The Indian government has officially notified the Semicon 2.0 scheme with a massive ₹1.27 lakh crore outlay to boost the domestic chip manufacturing ecosystem and capture a 10% share of the global semiconductor market.


Economy & Tech: Govt Notifies Semicon 2.0 Scheme
📌 Context of the Launch:
The Union Government has officially notified the Semicon 2.0 scheme with a massive financial outlay of ₹1.27 lakh crore. Announced by Union Minister for Electronics and IT, Ashwini Vaishnaw, the scheme is designed to firmly embed India in the global semiconductor value chain, covering everything from wafer fabrication to final chip production.
📊 Key Highlights of Semicon 2.0:
  • Targeting Global Market Share: With the successful implementation of this scheme, India aims to account for nearly 10 percent of the global semiconductor industry market in the coming years.
  • Six Pillars of Growth: The government released notifications for all six pillars of the Semicon India Programme 2.0, emphasizing the development of a complete, end-to-end ecosystem essential for sustained growth over the next 50 years.
  • Investor Confidence: The rapid execution seen in Semicon 1.0—where projects moved swiftly from approval to ground-breaking and commercial production—has significantly boosted confidence among global stakeholders.
  • India's Competitive Edge: Minister Vaishnaw highlighted that India’s vast talent pool, policy certainty, and improved ease of doing business are driving global industries to increasingly depend on India for semiconductor design and manufacturing.
🚀 Achieving Technological Sovereignty

Semicon 2.0 marks a definitive shift from import reliance to strategic self-sufficiency. By heavily subsidizing and incentivizing the domestic chip ecosystem, India is positioning itself not just as an alternative manufacturing hub, but as an indispensable node in the critical global semiconductor supply chain.