Govt Forms High-Level Panel to Study 'Demographic Change' Due to Illegal Immigration
27 May 2026
The Centre has constituted a high-level committee headed by retired Supreme Court Judge Prakash Prabhakar Navlekar to study demographic changes arising from illegal immigration. The panel, which will also recommend mechanisms for population stabilisation, has been directed to submit its report within one year.
Polity & Internal Security: Panel Set Up on Demographic Change
⚖️ Committee Details & Mandate:
- Headed By: The panel is headed by retired Supreme Court judge Prakash Prabhakar Navlekar (83).
- Other Key Members: Census Commissioner, retired IAS Durga Shanker Mishra, retired IPS Balaji Srivastava, and Dr. Shamika Ravi (PM's Economic Advisory Council).
- Timeline: The committee must submit its report within one year (extendable by up to 6 months).
- Key Tasks: It will recommend a streamlined, permanent mechanism for the legal, fair, and time-bound identification, detention, and deportation of illegal immigrants.
📊 The Demographic Paradox (Falling Birth Rates)
While illegal immigration poses an unnatural demographic challenge, official data points to a natural decline in India's birth rate:
- SRS Report 2024: India's birth rate fell from 21 in 2014 to 18.3 in 2024.
- NFHS-V (2022): The country's Total Fertility Rate (TFR) has dropped to 2.0, which is lower than the replacement level of 2.1.
- The next national Census is scheduled to be completed in 2027.
अवैध घुसपैठ से 'जनसांख्यिकीय बदलाव' के अध्ययन के लिए केंद्र ने किया उच्च स्तरीय समिति का गठन
27 May 2026
केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास (Illegal Immigration) के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह पैनल 'जनसंख्या स्थिरीकरण' पर भी सुझाव देगा और एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
भारतीय राजव्यवस्था: जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Change) पर नई समिति गठित
⚖️ समिति का विवरण और कार्यभार:
- अध्यक्षता: इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर (83 वर्ष) करेंगे।
- अन्य प्रमुख सदस्य: जनगणना आयुक्त, रिटायर्ड IAS दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड IPS बालाजी श्रीवास्तव, और डॉ. शमिका रवि (पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद)।
- समय सीमा: पैनल को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी (जरूरत पड़ने पर कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया जा सकता है)।
- मुख्य कार्य: यह समिति अवैध प्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत और निर्वासन (Deportation) के लिए एक स्थायी तंत्र की सिफारिश करेगी।
📊 जनसांख्यिकीय आंकड़े और जन्म दर में गिरावट
एक तरफ अवैध घुसपैठ चुनौती बन रही है, वहीं दूसरी तरफ आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत की प्राकृतिक जन्म दर घट रही है:
- SRS रिपोर्ट 2024: भारत की जन्म दर 2014 के 21 से गिरकर 2024 में 18.3 हो गई है।
- NFHS-V (2022): देश की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) घटकर 2.0 रह गई है, जो 2.1 के 'रिप्लेसमेंट लेवल' से कम है।
- देश की अगली जनगणना (Census) 2027 में पूरी होने वाली है।
