शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य: केंद्र ने कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30% तक सीमित किया
13 Oct 2026
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह कैंसर रोधी दवाओं के 'ट्रेड मार्जिन' (व्यापार मार्जिन) को MRP के 30% तक सीमित करेगी। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे फार्मास्युटिकल क्षेत्र में दवाओं की अत्यधिक कीमत निर्धारण की व्यापक समीक्षा का आह्वान किया।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष पेश होते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन (trade margins) को विनियमित करने का निर्णय लिया है। मरीजों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इन मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सख्ती से सीमित किया जाएगा।
- डायनामिक अधिसूचना सूची: केंद्र जल्द ही 30% मार्जिन सीमा के अधीन कैंसर दवाओं की एक विशिष्ट सूची अधिसूचित करेगा। बाजार के विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के आधार पर इस सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा, जबकि पहले से ही सस्ती दवाओं को इससे बाहर रखा जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट की व्यापक चिंताएं: सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की आपूर्ति कीमत (supplier price) और उस पर छपे MRP के बीच भारी असमानता पर बार-बार सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि क्या यह 30% की सीमा पूरे फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अत्यधिक व्यापार मार्जिन की व्यापक समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित कर पाएगी।
- स्टेंट प्राइसिंग का उदाहरण: कार्यवाही के दौरान, शीर्ष अदालत ने भारत में निर्मित एक कार्डियक स्टेंट (cardiac stent) का उदाहरण दिया, जो खुदरा विक्रेताओं को लगभग ₹5,000 में आपूर्ति किया जाता है, लेकिन उसका MRP ₹25,000 होता है। अदालत ने इस तरह के अत्यधिक मार्जिन का औचित्य मांगा।
- अगले कदम: सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि कार्डियक स्टेंट पहले से ही अलग मूल्य सीमा के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को आगे की विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है।
व्यापार मार्जिन को विनियमित करना 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' (Universal Health Coverage) सुनिश्चित करने और 'आउट-ऑफ़-पॉकेट व्यय' (OOPE) को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्तमान में सालाना लाखों लोगों को गरीबी में धकेलता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के दायरे का विस्तार करके, सरकार फार्मा उद्योग की व्यावसायिक व्यवहार्यता और सुलभ व सस्ती स्वास्थ्य सेवा के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है।
Governance & Public Health: Centre Caps Trade Margins on Anti-Cancer Drugs at 30%
13 Oct 2026
The Union Government has informed the Supreme Court of its decision to cap trade margins on anti-cancer drugs at 30% of the MRP. The apex court also called for a broader review of excessive medicine pricing across the pharmaceutical sector.
Appearing before a Supreme Court bench comprising Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta, Solicitor General Tushar Mehta stated that the Union Government has decided to regulate trade margins on life-saving anti-cancer medicines. The margins will be strictly capped at 30% of the Maximum Retail Price (MRP) to reduce the out-of-pocket financial burden on patients.
- Dynamic Notification List: The Centre will soon notify a specific list of cancer drugs subjected to this 30% margin cap. This list will be periodically updated based on market developments and public health necessities, while intentionally excluding already inexpensive drugs.
- Supreme Court’s Broader Concerns: The apex court repeatedly questioned the massive disparity between the manufacturer/supplier price and the final printed MRP. The bench questioned if this 30% cap would effectively address the wider problem of exorbitant trade margins across the entire pharmaceutical sector.
- The Stent Pricing Example: During the proceedings, the top court cited the stark example of an Indian-made cardiac stent supplied to retailers at ₹5,000 but bearing an MRP of ₹25,000, demanding justification for such extreme markups.
- Next Steps: The Solicitor General assured the court that cardiac stents are already subject to distinct price caps. The Supreme Court has posted the matter for further detailed hearing on October 27.
Regulating trade margins is a critical step in ensuring Universal Health Coverage (UHC) and reducing Out-of-Pocket Expenditure (OOPE), which currently drives millions into poverty annually. By invoking the Essential Commodities Act and expanding the scope of the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), the government is attempting to balance the commercial viability of the pharma industry with the fundamental right to accessible and affordable healthcare.
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