अर्थव्यवस्था और व्यापार: निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत MSEs के प्रमाणन का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
24 Oct 2026
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में घोषणा की कि सरकार ₹25,060 करोड़ के 'निर्यात संवर्धन मिशन' के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के महंगे निर्यात प्रमाणन (Export Certifications) का पूरा खर्च वहन करेगी, ताकि उन्हें CBAM जैसे यूरोपीय संघ के कड़े नियमों का पालन करने में मदद मिल सके।
जर्मनी (बर्लिन) की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने हाल ही में स्वीकृत निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए महंगे वैश्विक प्रमाणन (Global Certifications) का पूरा खर्च वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह रणनीतिक कदम भारतीय व्यवसायों को उभरते अंतरराष्ट्रीय नियमों के वित्तीय बोझ से बचाने के लिए उठाया गया है।
| EPM उप-योजना (Sub-Scheme) | वित्तीय आवंटन (6 वर्षों में) |
|---|---|
| निर्यात प्रोत्साहन (Niryat Protsahan) | ₹10,401 करोड़ |
| निर्यात दिशा (Niryat Disha) | ₹14,659 करोड़ |
| कुल मिशन परिव्यय (Total Outlay) | ₹25,060 करोड़ |
- यूरोपीय संघ के नियामक अवरोधों को पार करना: इस वित्तीय सहायता का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय MSEs को यूरोपीय संघ के कड़े नियमों, विशेष रूप से 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) और 'ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन' (EUDR) को पूरा करने में मदद करना है। अन्य बड़े व्यवसायों को ग्रेडेड आधार (graded basis) पर यह सहायता प्रदान की जाएगी।
- DGFT की सहायता: श्री गोयल ने सभी संभावित और मौजूदा निर्यातकों से वैश्विक प्रमाणन और विनियामक अनुपालन के लिए 'विदेश व्यापार महानिदेशालय' (DGFT) से संस्थागत सहायता लेने का आग्रह किया।
- भारत-जर्मन आर्थिक एकीकरण: इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में वर्तमान में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं, मंत्री ने कहा कि जर्मनी अब भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार (Consumer Market) के रूप में नहीं, बल्कि विनिर्माण (manufacturing) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देखता है।
- उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट वार्ता: यात्रा के दौरान, जर्मन सटीकता (precision engineering) को भारत के कुशल कार्यबल के साथ जोड़ने के उद्देश्य से सीमेंस हेल्थकेयर, बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट, फॉक्सवैगन (Volkswagen) और स्कोडा सहित यूरोपीय औद्योगिक दिग्गजों के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाया गया।
UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह घोषणा वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद (trade protectionism) की बदलती प्रकृति से सीधे तौर पर निपटती है। यूरोपीय संघ के CBAM (कार्बन टैक्स) और EUDR जैसे पश्चिमी जलवायु जनादेश 'गैर-टैरिफ बाधाओं' (Non-Tariff Barriers - NTBs) के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी हस्तक्षेप के बिना, कार्बन ऑडिटिंग और ग्रीन सर्टिफिकेशन की उच्च लागत भारतीय MSMEs को यूरोपीय बाजार से बाहर कर देगी। ₹25,060 करोड़ का 'निर्यात संवर्धन मिशन' भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बचाने और हरित आपूर्ति श्रृंखलाओं (greener supply chains) की ओर संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण राजकोषीय उपकरण है।
Economy & Trade: Govt to Bear Full Certification Costs for MSEs Under Export Promotion Mission
24 Oct 2026
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced in Berlin that the government will bear the entire cost of expensive export certifications for Micro and Small Enterprises (MSEs) under the ₹25,060-crore Export Promotion Mission to help Indian businesses navigate stringent EU regulations like CBAM and EUDR.
Addressing reporters during his two-day visit to Berlin, Germany, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced a major relief measure for Indian exporters. The government has committed to bearing the entire cost of expensive global certifications for Micro and Small Enterprises (MSEs) under the newly approved Export Promotion Mission (EPM). This strategic move is designed to shield vulnerable Indian businesses from the financial burden of emerging international regulatory compliances.
| EPM Sub-Scheme | Financial Allocation (Over 6 Years) |
|---|---|
| Niryat Protsahan | ₹10,401 Crore |
| Niryat Disha | ₹14,659 Crore |
| Total Mission Outlay | ₹25,060 Crore |
- Overcoming EU Regulatory Barriers: A primary objective of this financial backing is to help Indian MSEs meet stringent European Union mandates, particularly the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the EU Deforestation Regulation (EUDR). Larger businesses will receive this support on a graded basis.
- DGFT Assistance: Mr. Goyal urged all prospective and existing exporters to actively approach the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) for institutional assistance regarding global certifications and regulatory compliance.
- Indo-German Economic Integration: Emphasizing that over 2,000 German companies currently operate in India, the Minister highlighted that Germany increasingly views India not just as a consumer market, but as a strategic hub for manufacturing and R&D.
- High-Level Corporate Engagements: During the visit, bilateral trade discussions were advanced with top representatives from European industrial giants including Siemens Healthcare, Bertelsmann Investment, Volkswagen, and Skoda, aiming to blend German precision engineering with India's skilled workforce.
For UPSC aspirants, this announcement directly tackles the evolving nature of global trade protectionism. Western climate mandates like the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the EUDR act as sophisticated Non-Tariff Barriers (NTBs). Without state intervention, the high cost of carbon auditing and green certification would price Indian MSMEs out of the European market. The ₹25,060-crore Export Promotion Mission is a critical fiscal tool to protect India's export competitiveness while transitioning toward greener supply chains.
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