कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 'राज्य कौशल (Statecraft) के रूप में आतंकवाद का उपयोग अस्वीकार्य' - विदेश मंत्री जयशंकर
26 Oct 2026
चिन्मय मिशन की 75वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कूटनीति के साधन के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने वैश्विक संघर्षों में संवाद, ग्लोबल साउथ के 4F संकट और संयुक्त राष्ट्र (UN) में तत्काल सुधारों की वकालत की।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में चिन्मय मिशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित 'चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन' में 'विश्व समझ के लिए अद्वैतवाद' (Non-Dualism for World Understanding) विषय पर एक सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में आतंकवाद का उपयोग करने वाले देशों (विशेष रूप से पाकिस्तान के संदर्भ में) की तीखी आलोचना की और समकालीन वैश्विक संकटों के समाधान के लिए 'सुधारित बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism) पर जोर दिया।
| रणनीतिक विषय (Strategic Theme) | भारत का कूटनीतिक रुख |
|---|---|
| आतंकवाद का मुकाबला | घोषणा की कि 'राज्य कौशल' (instrument of statecraft) के रूप में आतंकवाद का उपयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विश्व स्तर पर पूर्ण 'जीरो टॉलरेंस' (zero tolerance) का आह्वान किया। |
| वैश्विक संघर्ष (Global Conflicts) | दोहराया कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों का एकमात्र समाधान संवाद और कूटनीति है, क्योंकि इन युद्धों से असंबद्ध देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हो रहा है। |
| ग्लोबल साउथ की वकालत | '4F' संकट (वित्त, ईंधन, भोजन और उर्वरक) को उजागर करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोखिम-मुक्त (de-risk) करने में 'ग्लोबल नॉर्थ' की भी समान हिस्सेदारी है। |
| सुधारित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism) | वैश्विक संकटों के प्रति मूकदर्शक बने रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) की आलोचना की और इसमें संरचनात्मक सुधारों की पुरजोर मांग की। |
UPSC उम्मीदवारों के लिए, डॉ. जयशंकर की यह टिप्पणी पाकिस्तान के असममित युद्ध सिद्धांत (asymmetric warfare doctrine) पर सीधा प्रहार है। भारत ने आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन' (CCIT) की लगातार वकालत की है। इसके अलावा, UN को एक "मूकदर्शक" (spectator) बताना 'वीटो की राजनीति' के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पंगु होने को उजागर करता है। यह भारत की 'सुधारित बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism) की मुख्य कूटनीतिक मांग को मजबूत करता है, ताकि वैश्विक संस्थाएं समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और 'ग्लोबल साउथ' (Global South) का सटीक प्रतिनिधित्व कर सकें।
Diplomacy & IR: Terrorism as Statecraft Unacceptable, Says EAM Jaishankar
26 Oct 2026
Addressing the 75th anniversary of the Chinmaya Mission, EAM Dr. S Jaishankar strongly condemned the use of terrorism as an instrument of statecraft, while advocating for dialogue in global conflicts, addressing the Global South's 4F crisis, and urging urgent UN reforms.
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar addressed a session on ‘Non-Dualism for World Understanding’ at the Chinmaya Amrit Mahotsav Global Sammelan in New Delhi, marking the 75th anniversary of the Chinmaya Mission. The EAM delivered a sharp critique of states utilizing terrorism as a diplomatic tool and aggressively pushed for reformed multilateralism to address contemporary global crises.
| Strategic Theme | India's Diplomatic Stance |
|---|---|
| Counter-Terrorism | Declared that using terrorism as an instrument of statecraft is entirely unacceptable and cannot be rationalized. Called for absolute zero tolerance globally. |
| Global Conflicts | Reiterated that dialogue and diplomacy remain the sole solutions to the ongoing wars in Ukraine and West Asia, which are severely harming uninvolved nations. |
| Global South Advocacy | Highlighted the debilitating '4F' crisis (Finance, Fuel, Food, and Fertilizer), asserting that the Global North has equal stakes in de-risking the international economy. |
| Reformed Multilateralism | Criticized the United Nations for being a mere spectator to global crises, pushing aggressively for structural UN reforms. |
For UPSC aspirants, Dr. Jaishankar’s remarks are a direct indictment of Pakistan’s asymmetric warfare doctrine ("terrorism as statecraft"). India has consistently championed the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) at the UN to establish a universal definition of terrorism. Furthermore, his criticism of the UN as a "spectator" highlights the paralysis of the UN Security Council (UNSC) due to veto politics. This strengthens India’s core diplomatic demand for Reformed Multilateralism—a restructuring of global institutions to accurately reflect contemporary geopolitical realities and adequately represent the Global South.
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