अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उज्बेकिस्तान ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लिया संकल्प
20 Jun 2026
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 14वें अंतर-सरकारी आयोग (IGC) की बैठक ताशकंद में संपन्न हुई। 2025 में 1.3 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड व्यापार के साथ, दोनों देशों ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और फार्मा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उज्बेकिस्तान अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार करेंगे दोगुना
📌 बैठक का संदर्भ (Context):
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने ताशकंद में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार उप मंत्री शोखरूख गुलोमोव के साथ 'भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग' (IGC) के 14वें सत्र की वर्चुअली सह-अध्यक्षता की। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर आयोजित इस बैठक ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया है।
📈 प्रमुख आर्थिक निर्णय और व्यापारिक आंकड़े:
- व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य: दोनों देशों ने व्यापार को गहरा करने, गैर-टैरिफ बाधाओं (non-tariff barriers) को दूर करने और अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की।
- रिकॉर्ड व्यापार वृद्धि: उज्बेकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत के साथ व्यापार कारोबार 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत से अधिक की शानदार वृद्धि है।
- आयात-निर्यात के आंकड़े: भारत में उज्बेकिस्तान का निर्यात 164 मिलियन डॉलर (>25% वृद्धि) रहा, जबकि भारत से उसका आयात 34.6% बढ़कर 1.15 बिलियन डॉलर हो गया। 2024 में उज्बेकिस्तान को भारत का सेवा निर्यात (Services export) भी 372 मिलियन डॉलर से अधिक रहा।
- प्रमुख क्षेत्र: आयोग ने फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों (medical devices) और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में भारतीय आपूर्ति के विस्तार पर चर्चा की।
💡 डिजिटल, तकनीकी और कनेक्टिविटी सहयोग
इस बैठक में पारंपरिक व्यापार के साथ-साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर विशेष जोर दिया गया:
- फिनटेक और पेमेंट्स: भारत ने पर्यटन और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित और कुशल लेनदेन हेतु 'भुगतान बुनियादी ढांचे (Payment Infrastructure) को आपस में जोड़ने' का सुझाव दिया।
- लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स: आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए मजबूत परिवहन और रसद कनेक्टिविटी को आवश्यक मानते हुए, 'डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म' और कस्टम डेटा एक्सचेंज तंत्र साझा करने का प्रस्ताव रखा गया।
- ऊर्जा (Energy): भविष्य के रणनीतिक सहयोग के लिए ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया।
India and Uzbekistan Agree to Double Bilateral Trade in 3 Years
20 Jun 2026
Commerce Secretary Rajesh Agrawal today virtually co-chaired the 14th Session of the India-Uzbekistan Inter-governmental Commission in Tashkent with Deputy Minister of Investment, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan, Shokhrukh Gulamov.
International Relations: India and Uzbekistan Aim to Double Bilateral Trade in 3 Years
📌 Context of the Meeting:
Commerce Secretary Rajesh Agrawal virtually co-chaired the 14th Session of the India-Uzbekistan Inter-governmental Commission (IGC) in Tashkent alongside Uzbekistan's Deputy Minister of Investment, Industry and Trade, Shokhrukh Gulamov. The high-level meeting reaffirmed the strategic, historical, and civilisational ties between the two nations.
📈 Key Economic Outcomes & Trade Data:
- Doubling Bilateral Trade: Both nations formally agreed to deepen trade, address non-tariff barriers, and work aggressively towards doubling their bilateral trade volume within the next three years.
- Record Trade Growth: Uzbekistan reported that the trade turnover with India reached $1.3 billion in 2025, marking a massive growth of over 33% compared to the previous year.
- Export-Import Dynamics: Uzbekistan’s exports to India stood at over $164 million (>25% growth), while imports from India reached $1.15 billion (34.6% growth). India's services exports to Uzbekistan also crossed $372 million in 2024.
- Sectoral Expansion: The Commission identified major sectors for expanding Indian supplies, particularly pharmaceuticals, medical devices, and agricultural products.
💡 Digital, Tech & Connectivity Cooperation
The talks extended far beyond traditional trade, focusing heavily on Information and Communication Technology (ICT) and digital public infrastructure (DPI):
- Fintech & Payments: India proposed exploring the interlinking of payment infrastructure to ensure secure and efficient cross-border payments, boosting tourism and commerce.
- Logistics & Customs: Acknowledging that robust transport connectivity unlocks economic potential, both sides proposed sharing expertise in digital logistics platforms and customs data exchange mechanisms.
- Energy: Energy was also strongly highlighted as a critical area for future strategic cooperation.
