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स्वास्थ्य और नीतियां: स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम (Medical Devices Rules), 2017 में संशोधन का दिया प्रस्ताव

01 Jul 2026

स्वास्थ्य और नीतियां: स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम (Medical Devices Rules), 2017 में संशोधन का दिया प्रस्ताव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्रक्रिया को तेज करने के लिए 'मेडिकल डिवाइस रूल्स, 2017' में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।


स्वास्थ्य और नीतियां: स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'मेडिकल डिवाइस रूल्स, 2017' में संशोधन का दिया प्रस्ताव

📌 नीतिगत बदलाव का संदर्भ (Context): विनियामक ढांचे (Regulatory framework) को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 (Medical Devices Rules, 2017) में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में चिकित्सा उपकरणों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और तेज करना है।

🩺 प्रस्तावित संशोधनों के मुख्य बिंदु:

  • जोखिम-आधारित वर्गीकरण: चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत, उपकरणों को जोखिम के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है – क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। इनमें क्लास D में सबसे अधिक जोखिम वाले उपकरण शामिल होते हैं।
  • समय सीमा (Timelines) में कटौती: वर्तमान नियमों में प्रत्येक श्रेणी के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के आवेदनों को प्रोसेस करने की वैधानिक समय सीमा निर्धारित है। प्रस्तावित संशोधन इन समय सीमाओं को कम करने की मांग करते हैं, जिससे नियामक मंजूरी (regulatory approvals) तेजी से मिल सकेगी।
  • सार्वजनिक डोमेन में ड्राफ्ट: मंत्रालय ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना (Draft notification) प्रकाशित की है, जिसे सभी हितधारकों (stakeholders) की टिप्पणियों और सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

⚙️ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा

मंत्रालय का लक्ष्य नियामक दक्षता में सुधार करना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है। इन बदलावों से गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन के स्थापित मानकों से समझौता किए बिना, देश में जीवन रक्षक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

Healthcare & Policy: Health Ministry Proposes Amendments to Medical Devices Rules, 2017

01 Jul 2026

Healthcare & Policy: Health Ministry Proposes Amendments to Medical Devices Rules, 2017

The Ministry of Health and Family Welfare has proposed key amendments to the Medical Devices Rules, 2017, aiming to reduce statutory timelines for manufacturing licenses. The draft notification seeks to boost the ease of doing business while ensuring the quick availability of quality medical devices.


Healthcare & Policy: Health Ministry Proposes Amendments to Medical Devices Rules, 2017

📌 Context of the Policy Shift: In a major step to streamline the regulatory framework, the Ministry of Health and Family Welfare has proposed crucial amendments to the Medical Devices Rules, 2017. The primary objective is to streamline the complex licensing process for medical device manufacturers in India.

🩺 Key Highlights of the Proposed Amendments:

  • Risk-Based Classification: Under the existing rules, medical devices are systematically classified into four risk-based categories: Class A, Class B, Class C, and Class D, with Class D comprising the highest-risk devices.
  • Reducing Statutory Timelines: The current rules prescribe statutory timelines for processing manufacturing licence applications. The new amendments specifically seek to reduce these timelines, enabling much faster regulatory approvals.
  • Public Consultation: A draft notification has been officially published and placed in the public domain, inviting comments and constructive suggestions from all stakeholders before finalization.

⚙️ Boosting the Ease of Doing Business

The ministry aims to enhance regulatory efficiency and actively promote the 'Ease of Doing Business'. By accelerating the licensing process without compromising on the established standards of quality, safety, and performance, the government ensures the timely availability of life-saving medical devices in the country.