अर्थव्यवस्था और ऊर्जा: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर 'विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' में किया संशोधन
04 Aug 2026
पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को संशोधित किया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अर्थव्यवस्था और ऊर्जा: सरकार ने ईंधन निर्यात पर 'विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' को किया संशोधित
सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को संशोधित किया है। इस वर्ष 27 मार्च को शुरू किए गए इस शुल्क का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट (West Asia crisis) के बीच निर्यात को हतोत्साहित करना और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
⛽ नई दरों के मुख्य आकर्षण:
- संशोधित निर्यात शुल्क: डीजल पर निर्यात शुल्क अब 25.50 रुपये प्रति लीटर (जिसमें 1.50 रुपये सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर शामिल है) होगा। ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल पर यह 3.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई बदलाव नहीं: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत (domestic consumption) वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क (excise duty) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- पाक्षिक समीक्षा तंत्र (Fortnightly Review): इन शुल्क दरों की हर पखवाड़े (fortnight) समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा पिछली समीक्षा के बाद से कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर की जाती है।
🛡️ राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा
विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को गतिशील रूप से समायोजित करके, सरकार घरेलू बाजार को भू-राजनीतिक तनावों के कारण होने वाले वैश्विक तेल मूल्य झटके से सक्रिय रूप से बचा रही है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय उपभोक्ताओं और उद्योगों को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े और रिफाइनरियां मुनाफे वाले निर्यात के बजाय घरेलू बाजार को प्राथमिकता दें।
Economy & Energy: Govt Revises Special Additional Excise Duty on Exports of Petrol, Diesel & ATF
04 Aug 2026
To ensure adequate domestic availability amid the West Asia crisis, the Finance Ministry has revised the Special Additional Excise Duty (SAED) on the exports of petrol, diesel, and Aviation Turbine Fuel (ATF).
Economy & Energy: Govt Revises Special Additional Excise Duty on Fuel Exports
The Government has revised the Special Additional Excise Duty (SAED) on exports of petrol, diesel, and Aviation Turbine Fuel (ATF). Introduced initially on March 27 this year, this duty aims to discourage exports and ensure adequate domestic availability of petroleum products amidst the ongoing West Asia crisis.
⛽ Key Highlights of the New Rates:
- Revised Export Duties: The export duty on diesel will now be ₹25.50 per litre (including ₹1.50 Road and Infrastructure Cess). The duty on ATF has been raised to ₹22 per litre, while the export duty on petrol has been increased to ₹3.50 per litre.
- No Change for Domestic Consumers: The Finance Ministry clarified that there is absolutely no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption.
- Fortnightly Review Mechanism: These duty rates are reviewed every fortnight based on the average international prices of crude oil, petrol, diesel, and ATF prevailing during the period since the last review.
🛡️ Safeguarding National Energy Security
By dynamically adjusting the Special Additional Excise Duty, the government is actively shielding the domestic market from global oil price shocks caused by geopolitical tensions. This ensures that local consumers and industries do not face fuel shortages while refiners prioritize the domestic market over lucrative exports.
