SC examines 'absurdly low' liability under SHANTI Act 2025
20 May 2026
The Supreme Court is reviewing the SHANTI Act 2025 due to concerns that it limits nuclear accident compensation to an 'absurdly low' amount, potentially violating fundamental rights.
SC examines 'absurdly low' liability under SHANTI Act 2025
The Supreme Court has begun scrutinizing the SHANTI Act 2025, a legislation governing nuclear power plant operations in India, following a petition by former bureaucrat E.A.S. Sarma.
Core Argument
"The larger and more prosperous an enterprise carrying on a hazardous activity is, the greater must be the compensation."
Key Legal Issues:
- Liability Cap: The Act caps financial liability at less than ₹4,000 crore, which critics argue is dangerously low.
- Constitutional Concerns: Petitioners argue that limiting liability violates Article 21 (Right to Life) by prioritizing investment over public safety.
- Corporate Responsibility: The plea challenges provisions that exempt private/foreign suppliers from accountability.
शांति अधिनियम (SHANTI Act) के तहत कम 'दायित्व' पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
20 May 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शांति अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की है, जिसमें परमाणु संयंत्रों के लिए मुआवजे की सीमा को बहुत कम बताया गया है।
शांति अधिनियम (SHANTI Act) के तहत कम 'दायित्व' पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने 'शांति अधिनियम 2025' (SHANTI Act) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई शुरू की है। यह कानून भारत में परमाणु संयंत्रों के संचालन और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे (liability) को नियंत्रित करता है।
मुख्य विवाद
"जो उद्यम खतरनाक गतिविधि में शामिल है, उसका दायित्व और मुआवजा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए।"
प्रमुख बिंदु:
- सीमित मुआवजा: अधिनियम के तहत वित्तीय दायित्व को ₹4,000 करोड़ से कम सीमित किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता ने 'बेतुका' बताया है।
- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21): याचिका का तर्क है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और जीवन के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: यह कानून निजी और विदेशी कंपनियों को परमाणु संयंत्र चलाने की अनुमति देता है, जिस पर सुरक्षा के सवाल उठाए गए हैं।
