अर्थव्यवस्था और कानून: संसद ने पारित किया 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2026'; UPI पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
11 Aug 2026
संसद ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेगा और छोटे व्यापारियों पर कोई MDR शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
अर्थव्यवस्था और कानून: संसद ने पारित किया 'कराधान (संशोधन) विधेयक 2026', UPI रहेगा पूरी तरह फ्री
राज्यसभा द्वारा चर्चा के बाद धन विधेयक (Money Bill) को लोकसभा में लौटाए जाने के साथ ही संसद ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' (Taxation and Other Laws Amendment Bill, 2026) को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। अपने जवाब के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने UPI लेनदेन को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की।
📑 विधेयक के मुख्य बिंदु और सरकारी स्पष्टीकरण:
- UPI लेनदेन पर कोई टैक्स नहीं: आम जनता की चिंताओं को दूर करते हुए, श्रीमती सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह कानून UPI पर कोई कर (tax) नहीं लगाता है। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली आम उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त बनी रहेगी।
- केवल एक सक्षम प्रावधान: वित्त मंत्री ने बताया कि विधेयक में UPI से संबंधित संशोधन केवल एक 'सक्षम प्रावधान' (enabling provision) है और यह अपने आप में उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाता है।
- छोटे व्यापारियों को राहत: उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का छोटे व्यापारियों पर कोई 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) शुल्क लगाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वे UPI के समावेशी विकास का मुख्य आधार हैं।
- धन विधेयक प्रक्रिया: चूंकि यह कानून अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' (Money Bill) के रूप में पेश किया गया था, इसलिए राज्यसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती थी और सिफारिशें कर सकती थी। इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के पास होता है।
🇮🇳 डिजिटल वित्तीय समावेशन की सुरक्षा
यह आश्वासन देकर कि UPI आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के लिए एक निःशुल्क सार्वजनिक सेवा बना रहेगा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यह नीतिगत स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Economy & Law: Parliament Passes Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026; No Tax on UPI
11 Aug 2026
Parliament passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman clarified that UPI transactions will remain completely free for consumers and no MDR charges will be levied on small merchants.
Economy & Law: Parliament Passes Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026
Parliament has successfully passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, after the Rajya Sabha returned the Money Bill to the Lok Sabha following an in-depth discussion. During her reply, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman gave a major clarification regarding UPI transactions.
📑 Key Highlights & Official Clarifications:
- No Tax on UPI Transactions: Addressing public concerns, Ms. Sitharaman made it categorically clear that the legislation does not impose any tax on UPI. The digital payment system will continue to remain completely free for regular consumers.
- Enabling Provision Only: The Finance Minister clarified that the UPI-related amendment within the bill is purely an enabling provision and does not by itself impose any tax or transaction charge on users.
- Protection for Small Merchants: She emphasized that the government has no intention of imposing any Merchant Discount Rate (MDR) charges on small merchants, noting that they remain the central pillar of UPI’s inclusive growth.
- Money Bill Procedure: Since the legislation was introduced as a Money Bill under Article 110, the Rajya Sabha could only discuss and make recommendations before returning it to the Lok Sabha, which holds the final authority to accept or reject those inputs.
🇮🇳 Protecting Digital Financial Inclusion
By reaffirming that UPI will remain a zero-charge public good for regular consumers and small vendors, the government ensures that India's digital financial revolution remains uninterrupted. This policy certainty is vital for sustaining grassroots digital adoption and cash-lite economic growth.
