राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय: पीएम मोदी ने संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने का किया आह्वान
16 Aug 2026
लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इसे राजनीतिक लड़ाई बनाए बिना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने का समर्थन करें।
राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय: पीएम मोदी ने 33% महिला आरक्षण लागू करने का किया आह्वान
ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत अपील की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने का सर्वसम्मति से समर्थन करें।
♀️ संबोधन के मुख्य बिंदु:
- राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन: श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने सभी दलों से अनुरोध किया कि वे आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई का विषय बनाए बिना महिलाओं का सम्मान करने के लिए आगे आएं।
- 33% प्रतिनिधित्व: इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की महिलाओं को जल्द से जल्द लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले।
- नीति-निर्माण में भूमिका: प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक आरक्षण देना केवल प्रतिनिधित्व (representation) के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं को भारत की मुख्य विकासात्मक नीतियों को आकार देने और उनमें योगदान करने का सक्रिय अवसर देना है।
🇮🇳 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की ओर कदम
33% आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करना 'महिलाओं के विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' (Women-Led Development) की ओर एक बड़ा बदलाव है। संसद और विधानसभाओं में महिला सांसदों/विधायकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करके, भारत का लक्ष्य अपने लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक समावेशी और अपनी जनसांख्यिकी (demographics) का सही मायनों में प्रतिनिधि बनाना है।
Polity & Social Justice: PM Modi Calls for Early Implementation of 33% Women’s Reservation
16 Aug 2026
In his Independence Day address from the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi urged all political parties to ensure the speedy implementation of the 33% women's reservation in the Lok Sabha and State Assemblies without turning it into a political fight.
Polity & Social Justice: PM Modi Calls for 33% Women’s Reservation Implementation
During his Independence Day address to the nation from the ramparts of the historic Red Fort, Prime Minister Narendra Modi made a strong appeal for women's empowerment. He urged all political parties to unanimously support and expedite the implementation of a 33% women’s reservation in Parliament and state assemblies.
♀️ Key Highlights of the Address:
- Bipartisan Support: Mr. Modi emphasized that empowering women is a national priority and requested all factions to step forward to honor women without making the reservation issue a subject of political dispute.
- 33% Representation: The core objective is to ensure that the country’s women formally secure 33 per cent representation in the Legislative Assemblies and the Lok Sabha as soon as possible.
- Role in Policy-Making: The Prime Minister stressed that providing political reservation is not just about representation, but about giving women the active opportunity to contribute to and shape India’s core developmental policies.
🇮🇳 Transitioning to 'Women-Led Development'
Implementing the 33% reservation (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) marks a monumental shift from 'development of women' to 'women-led development'. By ensuring a critical mass of women lawmakers in the Parliament and Assemblies, India aims to make its democratic structures more inclusive, empathetic, and truly representative of its demographics.
