शासन और राज्य के मामले: झारखंड सरकार ने JSSC-CGL और TDPL द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं कीं रद्द
18 Aug 2026
24 दिनों के छात्र विरोध के बाद, सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने JSSC-CGL और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सरकार ने 2014 से JPSC/JSSC द्वारा की गई सभी भर्तियों की जांच के भी आदेश दिए हैं।
शासन और राज्य के मामले: झारखंड सरकार ने JSSC-CGL और TDPL की परीक्षाएं कीं रद्द
राज्य में 24 दिनों तक चले भारी छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक विशेष कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने विवादित JSSC-CGL परीक्षा के साथ-साथ निजी एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है।
📋 सरकारी कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
- व्यापक जांच के आदेश: केवल हालिया परीक्षाओं को रद्द करने के अलावा, सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से JPSC और JSSC दोनों द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच की घोषणा की है।
- परीक्षा सुधार समिति: भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो राज्य की परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करेगी।
- आंदोलन स्थगित, लेकिन मांग जारी: इस फैसले के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न मनाया गया। मंत्रियों द्वारा छात्रों की भूख हड़ताल खत्म कराने के बाद JPSC-JSSC न्याय मंच ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि, रिफॉर्म मंच का कहना है कि जब तक औपचारिक CBI जांच के आदेश नहीं दिए जाते, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
- चयनित उम्मीदवारों के लिए नया संकट: जहां विरोध कर रहे छात्रों ने इस कदम का स्वागत किया है, वहीं इस फैसले ने उन उम्मीदवारों के बीच गहरा संकट और नया विरोध पैदा कर दिया है जो JSSC-CGL के जरिए पहले ही नियुक्त (appointed) हो चुके थे। वे अब अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
🛡️ भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करना
यह कड़ा प्रशासनिक फेरबदल लोक सेवा आयोगों की पवित्रता बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। जहां एक तरफ यह रद्दीकरण अनियमितताओं के आरोपों को संबोधित करता है और विरोध कर रहे युवाओं को शांत करता है, वहीं यह पहले से चयनित उम्मीदवारों के भाग्य के संबंध में एक जटिल कानूनी और सामाजिक चुनौती भी पैदा करता है, जिसके त्वरित समाधान की आवश्यकता है।
Governance & State Affairs: Jharkhand Govt Cancels JSSC-CGL and All TDPL Recruitment Exams
18 Aug 2026
Following a 24-day student protest, the Jharkhand Cabinet led by CM Hemant Soren has cancelled the JSSC-CGL and all TDPL-conducted exams. The government also announced a probe into JPSC/JSSC recruitments since 2014.
Governance & State Affairs: Jharkhand Govt Cancels JSSC-CGL & TDPL Exams
Following a massive 24-day student protest across the state, the Jharkhand Government, in a special Cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren, has officially cancelled the controversial JSSC-CGL examination alongside all other competitive recruitment exams conducted by the private agency TDPL.
📋 Key Highlights of the Government Action:
- Massive Probe Ordered: Beyond just cancelling recent exams, the government has announced a comprehensive probe into the recruitment examinations conducted by both JPSC and JSSC from the year 2014 onwards.
- Examination Reform Committee: To ensure future transparency, a special committee headed by senior IAS officer Amitabh Kaushal has been constituted to strongly recommend structural reforms in the state's examination system.
- Protests Suspended but Divided: The decision led to celebrations at the Jaipal Singh Munda Stadium. The JPSC-JSSC Nyay Manch suspended its agitation after ministers broke the students' hunger strike. However, the Reform Manch states it will continue agitating until a formal CBI probe is ordered.
- New Crisis for Appointed Candidates: While protesting students welcomed the move, the blanket cancellation has triggered deep distress and new protests outside Project Bhawan by candidates who had already been appointed through the JSSC-CGL examination, raising serious concerns over their job security.
🛡️ Restoring Trust in the Recruitment System
This drastic administrative overhaul highlights the urgent need to maintain the sanctity of public service commissions. While the cancellation addresses immediate allegations of irregularities and appeases protesting youth, it simultaneously creates a complex legal and social challenge regarding the fate of already selected candidates, demanding a swift and balanced judicial resolution.
