रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 25वीं DCG बैठक में भारत और ब्रिटेन ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति
22 Aug 2026
नई दिल्ली में आयोजित 25वीं DCG बैठक के दौरान भारत और यूके ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, 'भारत-यूके विजन 2035' और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रक्षा संबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
रक्षा और कूटनीति: 25वीं DCG बैठक में भारत-ब्रिटेन रक्षा सहयोग पर सहमति
भारत और ब्रिटेन (UK) ने सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह आम सहमति नई दिल्ली में आयोजित 25वीं भारत-यूके रक्षा सलाहकार समूह (DCG) की बैठक में बनी, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और ब्रिटेन के स्थायी अवर रक्षा सचिव जेरेमी पॉकलिंगटन (Jeremy Pocklington) ने की।
🤝 रक्षा और कूटनीतिक संवाद के मुख्य बिंदु:
- सशस्त्र बलों के बीच सहयोग: दोनों देश उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास (joint exercises), सघन प्रशिक्षण मॉड्यूल और व्यापक क्षमता निर्माण के माध्यम से अपनी सेनाओं की 'इंटरऑपरेबिलिटी' बढ़ाने पर सहमत हुए।
- रक्षा औद्योगिक रोडमैप: वार्ता में अनुसंधान और विकास (R&D) सहयोग पर भारी जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने 'भारत-यूके विजन 2035' (India-UK Vision 2035) और रणनीतिक 'दस-वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप' के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की।
- इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा: इंडो-पैसिफिक के भू-राजनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए, उन्होंने अपने मजबूत समुद्री सहयोग को सुदृढ़ किया। इसमें 'इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव' (IPOI) के तहत 'क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र' की सफल स्थापना शामिल है।
- रणनीतिक स्वायत्तता और साझा मूल्य: दोनों सचिवों ने क्षेत्रीय शांति, आपसी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए दोहराया कि भारत-यूके साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।
🛡️ भविष्य के लिए तैयार रणनीतिक गठबंधन
'क्रेता-विक्रेता' (buyer-seller) के रिश्ते से हटकर संयुक्त रक्षा उत्पादन और R&D की ओर बढ़ना, भारत-यूके संबंधों में एक परिपक्व चरण का प्रतीक है। इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा उद्देश्यों के साथ 'विजन 2035' को जोड़कर, भारत न केवल अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित कर रहा है बल्कि अपनी घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं (Make in India) को भी मजबूती दे रहा है।
Defense & IR: India and UK Expand Defense Cooperation at 25th DCG Meeting
22 Aug 2026
At the 25th India-UK Defence Consultative Group (DCG) meeting in New Delhi, the two nations agreed to expand bilateral defense ties, focusing on joint exercises, the India-UK Vision 2035, and robust maritime security in the Indo-Pacific.
Defense & IR: India and UK Expand Defense Cooperation at 25th DCG Meeting
India and the UK have agreed to significantly expand bilateral military exchanges. This consensus was reached during the 25th India-UK Defence Consultative Group (DCG) meeting held in New Delhi, co-chaired by India's Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and the UK's Permanent Under Secretary for Defence, Jeremy Pocklington.
🤝 Key Highlights of the Defense Engagements:
- Armed Forces Collaboration: Both nations agreed to elevate their armed forces' interactions through advanced joint exercises, intensive training modules, and comprehensive capacity building.
- Defense Industrial Roadmap: The dialogue heavily emphasized research and development (R&D) cooperation. Both sides reviewed ongoing projects under the India-UK Vision 2035 and the strategic Ten-Year Defence Industrial Roadmap.
- Indo-Pacific Maritime Security: Acknowledging the geopolitical importance of the Indo-Pacific, they reinforced their robust maritime collaboration. This includes the successful establishment of the Regional Maritime Security Centre of Excellence under the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI).
- Strategic Autonomy & Shared Values: The secretaries reaffirmed their deep commitment to mutual security, regional peace, and strategic autonomy, reiterating that the India-UK partnership thrives on shared democratic values and mutual respect.
🛡️ Forging a Future-Ready Strategic Alliance
The shift from a buyer-seller relationship to joint defense production and R&D marks a mature phase in India-UK relations. By aligning the 'India-UK Vision 2035' with maritime security objectives in the Indo-Pacific, India is securing its strategic interests while simultaneously boosting its domestic defense manufacturing capabilities.
