पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत ने UNGA 81 में जलवायु लचीलापन और LDC के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई
26 Sep 2026
81वीं UNGA में, भारत ने तटीय लचीलापन, मैंग्रोव संरक्षण और CDRI में अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला। साथ ही LDC को समर्थन देने और 2030 UN DRR सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश भी की।
न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान, भारत ने समुद्र के जलस्तर में वृद्धि (Sea Level Rise) के अस्तित्वगत खतरों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सेंडाई फ्रेमवर्क), और अल्प विकसित देशों (LDCs) के समर्थन से संबंधित उच्च स्तरीय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और सचिव (ईआर) सुधाकर दलेला ने किया।
- समुद्र के जलस्तर में वृद्धि: 'समुद्र के स्तर में वृद्धि' पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का स्वागत करते हुए, भारत ने तटीय लचीलापन (coastal resilience) और मैंग्रोव संरक्षण पर अपने फोकस को रेखांकित किया। भारत ने कमजोर द्वीपीय देशों के राज्य के दर्जे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) की पूर्ण आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- जलवायु समानता (CBDR-RC): भारत ने 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' (CBDR-RC) के मूल जलवायु सिद्धांत की दृढ़ता से पुष्टि की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जलवायु कार्रवाई का बोझ विकासशील देशों पर असमान रूप से न पड़े।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR): CDRI (आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन) और मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर प्रकाश डालते हुए, भारत ने आधिकारिक तौर पर 2030 में चौथे संयुक्त राष्ट्र विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की।
- LDCs का सशक्तिकरण: 'अल्प विकसित देशों' (LDC) के साथ अपनी साझेदारी की पुष्टि करते हुए, भारत ने सुलभ जलवायु वित्त (climate finance), प्रौद्योगिकी साझेदारी और स्थानीय रोजगार सृजन का आह्वान किया। भारत ITEC कार्यक्रम के माध्यम से लगातार सहयोग प्रदान कर रहा है।
UNCLOS के तहत 'छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों' (SIDS) के संप्रभु अधिकारों की वकालत करके और 2030 UN DRR सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश करके, भारत 'ग्लोबल साउथ' की प्रमुख आवाज के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। यह रणनीतिक कदम सक्रिय पर्यावरण कूटनीति (environmental diplomacy) को विकासात्मक सहायता (developmental assistance) के साथ सहजता से जोड़ता है।
Environment & IR: India Reaffirms Commitment to Climate Resilience & LDCs at UNGA 81
26 Sep 2026
At the 81st UNGA, India highlighted its efforts in coastal resilience, mangrove conservation, and CDRI, while reaffirming support for Least Developed Countries (LDCs) and offering to host the 2030 UN DRR Conference.
During the 81st UN General Assembly (UNGA) in New York, India actively participated in high-level meetings addressing existential threats posed by Sea Level Rise, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and support for Least Developed Countries (LDCs). The Indian delegation was represented by Secretary (West) Sibi George and Secretary (Economic Relations) Sudhakar Dalela.
- Tackling Sea Level Rise: Welcoming the UN Declaration on Sea Level Rise, India highlighted its focus on coastal resilience and mangrove conservation. It underscored the absolute necessity of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in ensuring stable maritime zones and the continuity of statehood for vulnerable island nations.
- Climate Equity (CBDR-RC): India strongly reaffirmed the core climate principle of Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), ensuring that climate action demands remain equitable for developing nations.
- Disaster Risk Reduction (DRR): Highlighting the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) and robust early warning systems, India formally offered to host the Fourth UN World Conference on Disaster Risk Reduction in 2030.
- Empowering LDCs: Reaffirming its steadfast partnership with Least Developed Countries, India called for accessible climate finance, technology partnerships, and local job creation to ensure the sustainable and irreversible economic graduation of LDCs. Support is actively being provided through the demand-driven ITEC programme.
By championing the sovereign rights of Small Island Developing States (SIDS) under UNCLOS and proactively offering to host the 2030 UN DRR Conference, India is solidifying its role as the primary voice of the Global South. This strategic positioning seamlessly merges proactive environmental diplomacy with robust developmental assistance.
