अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत ने व्यापार विकृतियों के खिलाफ WTO-अनुरूप उपायों का किया आह्वान
03 Oct 2026
G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 'डंपिंग' और 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' से निपटने के लिए WTO-अनुरूप उपायों की वकालत की और विकासशील देशों की नीतिगत स्वायत्तता का बचाव किया।
अमेरिका के मिल्वौकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों (trade distortions) के खिलाफ भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने छिपी हुई सरकारी सब्सिडी द्वारा संचालित 'डंपिंग' और 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' (predatory pricing) का मुकाबला करने के लिए एक पारदर्शी और बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।
- प्रीडेटरी प्राइसिंग से निपटना: श्री गोयल ने कहा कि संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता (structural excess capacity) और डंपिंग संबंधी चिंताओं को एंटी-डंपिंग (anti-dumping) और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे WTO-अनुरूप (WTO-consistent) उपकरणों के माध्यम से कड़ाई से दूर किया जाना चाहिए।
- विकासशील देशों की रक्षा: उन्होंने चेतावनी दी कि आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (supply chain diversification) का उपयोग WTO नियमों को दरकिनार करने या आर्थिक समायोजन का बोझ विकासशील देशों पर डालने के बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें औद्योगिकीकरण के लिए नीतिगत स्थान (policy space) की सख्त आवश्यकता है।
- भारत की आर्थिक वास्तविकता: 1.4 बिलियन के विशाल घरेलू बाजार द्वारा संचालित दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति का दावा करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में G20 द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में 'संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता' नहीं है।
- WTO सिद्धांत और निष्पक्ष श्रम: भारत ने मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) व्यवहार पर आधारित एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में 'मजबूर श्रम' (forced labour) को खत्म करने के प्रति अपनी बिना शर्त प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत का यह कूटनीतिक रुख दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला, यह प्रणालीगत अतिरिक्त क्षमता (विशेषकर चीन की विनिर्माण डंपिंग) पर वैश्विक चिंताओं के साथ संरेखित है। दूसरा, WTO-अनुरूप प्रतिक्रियाओं की वकालत करके, नई दिल्ली सक्रिय रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को "आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण" का उपयोग एक संरक्षणवादी उपकरण (protectionist tool) के रूप में करने से रोक रही है, जो 'ग्लोबल साउथ' के औद्योगिकीकरण में बाधा डाल सकता है।
Economy & IR: India Calls for WTO-Compliant Measures Against Trade Distortions
03 Oct 2026
At the G20 Trade Ministers' Meeting in the US, Commerce Minister Piyush Goyal advocated for WTO-compliant anti-dumping measures to counter predatory pricing and defended the policy space of developing nations.
Addressing the concluding day of the G20 Trade Ministers’ Meeting in Milwaukee, US, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal articulated India's strong stance against global trade distortions. He emphasized the need for a transparent, multilateral approach to counter dumping and predatory pricing driven by hidden state subsidies.
- Tackling Predatory Pricing: Mr. Goyal stated that concerns regarding structural excess capacity, dumping, and predatory pricing must be addressed strictly through WTO-consistent measures, including evidence-based anti-dumping and countervailing duties subject to judicial review.
- Protecting Developing Nations: He warned that while supply chain diversification is a legitimate objective, it must not become a pretext for bypassing WTO rules or unfairly shifting the burden of economic adjustment onto developing countries, which critically need policy space to industrialize.
- India's Economic Reality: Asserting India's position as the fastest-growing large economy driven by a massive 1.4 billion domestic market, he clarified that India does not suffer from structural excess capacity in the sectors identified by the G20 Presidency.
- WTO Principles & Fair Labour: India reaffirmed its absolute commitment to a multilateral trading system anchored by the Most-Favoured-Nation (MFN) treatment and an unconditional commitment to eliminating forced labor within global supply chains.
India’s diplomatic positioning serves a dual purpose. First, it aligns with global concerns over systemic overcapacity (implicitly targeting China's manufacturing dumping). Second, by strictly advocating for WTO-compliant responses, New Delhi is actively preventing advanced economies from utilizing "supply chain diversification" as a veiled protectionist tool that could stymie the industrialization and economic growth of the Global South.
