पर्यावरण और अर्थव्यवस्था: संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 1.86 लाख करोड़ रुपये के 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III' की सराहना की
03 Oct 2026
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिएल ने भारत के 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III' (GEC-III) को मंजूरी मिलने की सराहना की है। यह 1.86 लाख करोड़ रुपये की योजना ग्रिड बुनियादी ढांचे और बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देगी।
संयुक्त राष्ट्र ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III' (GEC-III) को दी गई मंजूरी का पुरजोर स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन (UN Climate Change) के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिएल (Simon Stiell) ने ग्रिड सुदृढ़ीकरण और बैटरी स्टोरेज योजना को एक बड़ा कदम बताया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ देगा और सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा।
- विशाल वित्तीय परिव्यय: GEC-III परियोजना को 1,86,405 करोड़ रुपये के विशाल कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें विशेष रूप से 'केंद्रीय वित्तीय सहायता' (CFA) के रूप में 54,082 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- बुनियादी ढांचे का उन्नयन: प्राथमिक उद्देश्य अंतर-राज्य (intra-State) पारेषण प्रणालियों (transmission systems) को मजबूत करना और देश भर में 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली' (BESS) की बड़े पैमाने पर तैनाती का समर्थन करना है।
- आर्थिक और रोजगार प्रोत्साहन: संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजबूत बिजली ग्रिड और बैटरी स्टोरेज बुनियादी ढांचे के निर्माण से विनिर्माण, निर्माण और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार पैदा होगा।
- बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा: भारत जैसी बड़ी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए राष्ट्रीय बिजली प्रणाली में रुक-रुक कर होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा (intermittent renewable energy) को सहजता से एकीकृत करने और बढ़ती बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए 'रणनीतिक बैटरी स्टोरेज' अत्यंत महत्वपूर्ण है।
GEC-III 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। क्योंकि सौर और पवन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रुक-रुक कर (intermittent) आती है, ग्रिड आधुनिकीकरण और BESS में भारी निवेश ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करता है, ट्रांसमिशन घाटे को कम करता है और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुरक्षित करता है, जो इसे भारत की दीर्घकालिक जलवायु और आर्थिक रणनीति की आधारशिला बनाता है।
Environment & Economy: UN Lauds India's ₹1.86 Lakh Crore Green Energy Corridor Phase-III
03 Oct 2026
UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell praised India's approval of the Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III), emphasizing the ₹1.86 lakh crore scheme's role in advancing grid infrastructure, battery storage, and global solar leadership.
The United Nations has strongly welcomed the Union Cabinet's approval of the Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III). UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell described the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver substantial dividends for India's economy while solidifying its position as a global leader in solar energy.
- Massive Financial Outlay: The GEC-III project has been approved with a massive total outlay of ₹1,86,405 crore. This includes ₹54,082 crore specifically earmarked as Central Financial Assistance (CFA).
- Infrastructure Upgrade: The primary objective is to dramatically strengthen intra-State transmission systems and support the large-scale deployment of Battery Energy Storage Systems (BESS) across the country.
- Economic & Employment Boost: The UN highlighted that building stronger electricity grids and battery storage infrastructure will generate widespread employment across manufacturing, construction, and energy storage sectors as the clean tech transition accelerates.
- Energy Security for a Growing Economy: Strategic battery storage is vital for large, rapidly growing economies like India to seamlessly integrate intermittent renewable energy into the national power system and meet rising baseline electricity demands.
The GEC-III is the critical infrastructure backbone needed to realize India's ambitious target of achieving 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030. Because solar and wind energy are inherently intermittent, investing heavily in grid modernization and BESS ensures grid stability, reduces transmission losses, and secures uninterrupted power supply, making it a cornerstone of India's long-term climate and economic strategy.
