अर्थव्यवस्था और शासन: PM-SETU ने पूरा किया एक वर्ष, ITI के आधुनिकीकरण पर जोर
04 Oct 2026
कौशल विकास मंत्रालय की PM-SETU योजना ने अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया है। 60,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह योजना ITI को उद्योग-संरेखित कौशल केंद्रों में बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को शुरू की गई 'प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन योजना' (PM-SETU) ने सफलतापूर्वक अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया है। यह पहल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को आधुनिक और उद्योग-अनुरूप (industry-aligned) प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने का एक ऐतिहासिक कदम है।
- विशाल वित्तीय परिव्यय: यह योजना 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ संचालित होती है, जिसमें एक सहयोगी फंडिंग मॉडल है: केंद्र से 30,000 करोड़ रुपये, राज्यों से 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग से 10,000 करोड़ रुपये।
- हब और स्पोक मॉडल: आधुनिकीकरण के लिए कुल 850 ITI की पहचान की गई है, जिनमें 172 'हब' (Hub) ITI और 678 'स्पोक' (Spoke) ITI शामिल हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) ने सभी 200 चिन्हित ITI क्लस्टरों में राष्ट्रव्यापी रोलआउट को मंजूरी दे दी है।
- कौशल बुनियादी ढांचे में वृद्धि: भारत में ITI की संख्या 2014 के 9,000 से 42% बढ़कर 2026 में 13,000 से अधिक हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) के तहत नामांकन 54% बढ़कर 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में 14.70 लाख तक पहुंच गया है।
- रणनीतिक निवेश: अपने 'पायलट चरण' (pilot phase) से आगे बढ़ते हुए, योजना ने हाल ही में 14 ITI क्लस्टरों के लिए 3,446 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 'रणनीतिक निवेश योजनाओं' को मंजूरी दी है।
PM-SETU शैक्षणिक डिग्री और उद्योग के लिए आवश्यक रोजगार कौशल (employability skills) के बीच मौजूद खाई को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है। निजी क्षेत्र को फंडिंग (10,000 करोड़ रुपये) और पाठ्यक्रम प्रबंधन में संरचनात्मक रूप से शामिल करके, यह योजना भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण को 'आपूर्ति-संचालित' (supply-driven) से 'मांग-संचालित' (demand-driven) में बदल रही है, जो विनिर्माण विकास को बनाए रखने के लिए एक पूर्व शर्त है।
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04 Oct 2026
The Ministry of Skill Development's PM-SETU scheme completes its first year, marking significant progress in upgrading ITIs into industry-aligned skill hubs with a massive ₹60,000 crore national outlay.
Launched on October 4 last year by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) scheme has successfully completed its first year. The initiative is a landmark intervention to transform Government Industrial Training Institutes (ITIs) into modern, industry-aligned training centers.
- Massive Financial Outlay: The scheme operates with a total outlay of over ₹60,000 crore, featuring a collaborative funding model: ₹30,000 crore from the Centre, ₹20,000 crore from States, and ₹10,000 crore from the industry.
- Hub and Spoke Model: A total of 850 ITIs have been identified for modernization, comprising 172 Hub ITIs and 678 Spoke ITIs. The National Steering Committee (NSC) has approved a nationwide rollout across all 200 identified ITI clusters.
- Growth in Skill Infrastructure: The number of ITIs in India has jumped by 42%, from over 9,000 in 2014 to over 13,000 in 2026. Consequently, enrollment under the Craftsmen Training Scheme (CTS) surged by 54% to reach 14.70 lakh in the 2025-26 academic session.
- Strategic Investment: Transitioning from its pilot phase, the scheme has recently seen the approval of Strategic Investment Plans for 14 ITI clusters with a dedicated investment exceeding ₹3,446 crore.
PM-SETU is a critical policy intervention to bridge the persistent gap between academic degrees and industry-required employability skills. By structurally involving the private sector in funding (₹10,000 crore) and curriculum governance, the scheme pivots India's vocational training from supply-driven to demand-driven, a prerequisite for sustaining manufacturing growth and maximizing India's demographic dividend.
