विज्ञान और प्रौद्योगिकी: पीएम मोदी ने GSMA बोर्ड को डिजिटल समावेशन और DPI पर किया संबोधित
07 Oct 2026
'इंडिया मोबाइल कांग्रेस' से पहले, पीएम मोदी ने GSMA बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने तकनीक के लोकतंत्रीकरण, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) की शक्ति और AI डीपफेक के लिए वैश्विक नियमों पर जोर दिया।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (India Mobile Congress) से पहले (7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में निर्धारित), प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA) के बोर्ड सदस्यों के साथ एक रणनीतिक बातचीत की। यह संवाद प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास के लिए एक प्राथमिक उपकरण बनाने पर केंद्रित था।
- प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण (Democratization of Tech): पीएम मोदी ने 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने और विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के देशों के उत्थान के लिए डिजिटल सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक किफायती और सुलभ बनाने की अनिवार्यता पर जोर दिया।
- एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में DPI: भारत की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने विकासशील देशों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की वकालत की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म 'ग्लोबल साउथ' के देशों के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में काम कर सकते हैं।
- साइबर धोखाधड़ी और डीपफेक (Deepfakes) से निपटना: डिजिटलीकरण के खतरों को संबोधित करते हुए, श्री मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए तकनीक-संचालित समाधानों का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से AI-जनित सामग्री (AI-generated content) और डीपफेक की उत्पत्ति की तुरंत पहचान करने वाले तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- GSMA द्वारा भारत की सराहना: वैश्विक मोबाइल इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हुए, GSMA के नेताओं ने भारत के तेजी से 4G/5G विस्तार, बड़े पैमाने पर दूरसंचार विनिर्माण विकास और निवेश के अनुकूल नीतियों की सराहना की, और भारत को एक 'वैश्विक डिजिटल लीडर' माना।
भारत अपनी 'टेक-डिप्लोमेसी' (Tech-Diplomacy) को प्रोजेक्ट करने के लिए रणनीतिक रूप से 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस' और GSMA जैसे निकायों के साथ बातचीत का उपयोग कर रहा है। 'ग्लोबल साउथ' के लिए DPI (जैसे UPI और आधार) का समर्थन करके और AI व डीपफेक के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचे की वकालत करके, भारत खुद को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि 'वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस' (global digital governance) में एक सक्रिय नियम-निर्माता (rule-maker) के रूप में स्थापित कर रहा है।
Science & Tech: PM Modi Addresses GSMA Board on Digital Inclusion & DPI
07 Oct 2026
Ahead of the India Mobile Congress, PM Modi interacted with GSMA Board members, emphasizing the democratization of technology, the transformative power of Digital Public Infrastructure (DPI), and the need for global frameworks to tackle AI deepfakes.
Ahead of the India Mobile Congress (scheduled from October 7-10 in New Delhi), Prime Minister Narendra Modi held a strategic interaction with the board members of the Global System for Mobile Communications Association (GSMA) at Seva Teerth. The dialogue centered on positioning technology as a primary tool for inclusive and sustainable global development.
- Democratization of Technology: PM Modi stressed the imperative of making digital services affordable and accessible to the last mile, particularly to bridge the digital divide and uplift nations across the Global South.
- DPI as a Transformative Force: Highlighting India's success, the Prime Minister advocated for Digital Public Infrastructure (DPI) as a springboard for developing nations, noting its growing relevance in his discussions with global leaders.
- Combating Cyber Fraud & Deepfakes: Addressing the dark side of digitization, Mr. Modi called for tech-driven solutions and global standards to counter digital fraud. He specifically highlighted the need for mechanisms that allow users to immediately identify the origin of AI-generated content and deepfakes.
- GSMA's Endorsement of India: Representing the global mobile ecosystem, GSMA leaders hailed India's rapid 4G/5G expansion, its massive telecom manufacturing growth, and its investment-friendly policies, acknowledging India's emergence as a global digital leader.
India is strategically utilizing forums like the India Mobile Congress and interactions with bodies like GSMA to project its Tech-Diplomacy. By championing DPI (like UPI and Aadhaar) for the Global South and advocating for international regulatory frameworks for AI and deepfakes, India is positioning itself not just as a consumer market, but as a proactive rule-maker in global digital governance.
