विज्ञान और प्रौद्योगिकी: पीएम मोदी ने 10वीं 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026' का उद्घाटन किया
08 Oct 2026
पीएम मोदी ने यशोभूमि (नई दिल्ली) में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी जिलों में 5G कवरेज, 'दीक्षा' (DIKSHA) शिक्षा प्लेटफॉर्म के प्रभाव और भारत में डेटा लागत में भारी गिरावट पर प्रकाश डाला।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। 'स्केल विदाउट बाउंड्रीज' (Scale Without Boundaries) विषय के तहत आयोजित यह चार दिवसीय कार्यक्रम डिजिटल नवाचार, अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
- देशव्यापी 5G कवरेज: प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि 5G कनेक्टिविटी अब देश के हर जिले तक सफलतापूर्वक पहुंच गई है। यह पूरे भारत में संचालित 5.5 लाख (5,50,000) से अधिक बेस स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क द्वारा संचालित है।
- डिजिटल शिक्षा में उछाल: सरकार का लक्ष्य विभिन्न ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्मों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ छात्रों को जोड़ना है। पीएम मोदी ने DIKSHA प्लेटफॉर्म की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसने कोविड-19 अवधि (जुलाई 2022 तक) के दौरान 500 करोड़ से अधिक 'लर्निंग सेशन' और लगभग 6,000 करोड़ 'लर्निंग मिनट' दर्ज किए।
- सुशासन (Good Governance) का साधन: पिछले एक दशक में, मोबाइल फोन न केवल संचार के एक माध्यम से, बल्कि सुशासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सरकारी सेवाओं के निर्बाध वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण में बदल गया है।
- डेटा लागत में भारी गिरावट: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंटरनेट एक्सेस के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि 1GB डेटा की कीमत जो 2014 में ₹268 थी, वह आज गिरकर केवल ₹8 के आसपास हो गई है, जिससे भारत विश्व के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है।
सभी भारतीय जिलों में 5G की संतृप्ति (saturation) 'डिजिटल इंडिया' मिशन में एक मील का पत्थर है। 'दीक्षा' (DIKSHA) प्लेटफॉर्म जैसे मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ अत्यधिक कम डेटा लागत (₹8/GB) को जोड़कर, भारत प्रभावी रूप से 'ग्रामीण-शहरी डिजिटल डिवाइड' को पाट रहा है। प्रौद्योगिकी का यह लोकतंत्रीकरण शिक्षा और शासन तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
Science & Tech: PM Modi Inaugurates 10th India Mobile Congress 2026
08 Oct 2026
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 10th India Mobile Congress (IMC) at Yashobhoomi, highlighting nationwide 5G coverage across all districts, the transformative DIKSHA education platform, and India's drastic drop in data costs.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress (IMC) 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Held under the theme ‘Scale Without Boundaries’, the four-day event showcases India’s growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity, and technology-led economic growth.
- Nationwide 5G Saturation: The Prime Minister announced that 5G connectivity has now successfully reached every district of the country, powered by an expansive network of over 5.5 lakh (550,000) base stations operating across India.
- Digital Education Boom: The government aims to connect around 25 crore students through online education platforms. PM Modi highlighted the success of the DIKSHA platform, which recorded over 500 crore learning sessions and approximately 6,000 crore learning minutes during the pandemic era (by July 2022), revolutionizing access to quality knowledge for remote and low-income families.
- Tool for Good Governance: Over the past decade, the mobile phone has transitioned from a mere communication device into a critical tool for good governance, powering healthcare, education, and seamless government service delivery.
- Plummeting Data Costs: Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia noted the massive democratization of internet access, highlighting that the cost of 1GB of data dropped from ₹268 in 2014 to just around ₹8 today, making India one of the cheapest data markets globally.
The saturation of 5G across all Indian districts marks a milestone in the 'Digital India' mission. By combining ultra-low data costs (₹8/GB) with robust Digital Public Infrastructure (DPI) like the DIKSHA platform, India is effectively bridging the rural-urban digital divide. This democratization of technology ensures equitable access to education and governance, fostering inclusive, technology-led macroeconomic growth.
