अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था: अमेरिका ने प्रमुख टेक कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड (PERM) प्रक्रिया निलंबित की
09 Oct 2026
अमेरिकी प्रशासन ने आठ प्रमुख टेक दिग्गजों (भारतीय IT कंपनियों सहित) के लिए PERM ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है, जिसका कारण अमेरिकी श्रमिकों के कथित प्रतिस्थापन की जांच है।
अमेरिकी प्रशासन ने आठ प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए PERM (Program Electronic Review Management) प्रक्रिया को निलंबित करने की घोषणा की है, जो रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रभावित कंपनियों में प्रमुख भारतीय IT दिग्गज इन्फोसिस (Infosys), TCS, विप्रो (Wipro) और HCL के साथ-साथ कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं।
- संघीय जांच (Federal Investigations): अमेरिकी श्रम सचिव कीथ सोंडरिंग ने कहा कि यह निलंबन इन कंपनियों की रोजगार प्रथाओं (employment practices) की चल रही संघीय जांच के बाद किया गया है।
- कर्मचारियों के प्रतिस्थापन के आरोप: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने शामिल कंपनियों पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी श्रमिकों को कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों से बदलने के लिए सिस्टम का फायदा उठा रही हैं। हालांकि, कथित उल्लंघनों का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया है।
- निलंबन का दायरा: यह कार्रवाई विशेष रूप से नए PERM आवेदनों के प्रसंस्करण को रोकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा H-1B वीजा या पहले से जारी ग्रीन कार्ड को रद्द नहीं करता है।
- कंपनियों की प्रतिक्रिया: आरोपों को खारिज करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में उसके लगभग 6,000 H-1B आवेदनों में से 80% नए विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों की स्थिति का विस्तार करने या बदलने के लिए थे।
PERM प्रक्रिया का निलंबन 250 बिलियन डॉलर से अधिक के भारतीय IT सेवा निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-टैरिफ बाधा (non-tariff barrier) और नियामक अड़चन है, जो अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। यह कदम सीधे तौर पर अत्यधिक कुशल भारतीय प्रवासियों (Indian diaspora) की गतिशीलता और दीर्घकालिक निवास की संभावनाओं को प्रभावित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ घरेलू संरक्षणवादी राजनीति (protectionist politics) के प्रतिच्छेदन को उजागर करता है।
IR & Economy: US Suspends PERM Green Card Process for Major Tech Firms
09 Oct 2026
The US administration has suspended the PERM green card process for eight major tech giants, including prominent Indian IT firms, citing ongoing federal investigations regarding the alleged replacement of American workers.
The US administration has announced the suspension of the PERM (Program Electronic Review Management) process—a crucial step for employment-based green cards—for eight major technology and outsourcing companies. The affected firms include prominent Indian IT giants Infosys, TCS, Wipro, and HCL, alongside Cognizant, Capgemini, Microsoft, and Adobe.
- Federal Investigations: US Labour Secretary Keith Sonderling stated that the suspensions follow ongoing federal investigations into the employment practices of these companies.
- Allegations of Workforce Replacement: Vice President JD Vance accused the involved companies of exploiting the system to replace American workers with lower-paid foreign employees. However, specific findings regarding the alleged violations remain undisclosed.
- Scope of the Suspension: The action specifically halts the processing of new PERM applications. Crucially, it does not automatically cancel existing H-1B visas or already issued green cards.
- Corporate Pushback: Rejecting the allegations, Microsoft clarified that 80% of its roughly 6,000 H-1B applications last fiscal year were for extending or changing the status of existing employees rather than hiring new foreign workers, noting new hires accounted for only 1% of its US workforce.
The suspension of the PERM process serves as a significant non-tariff barrier and regulatory hurdle for the $250+ billion Indian IT services export sector, which heavily relies on the US market. This move directly impacts the mobility and long-term residency prospects of the highly skilled Indian diaspora. For UPSC aspirants, this highlights the intersection of domestic protectionist politics (visa regulations) with international trade in services, emphasizing the need for India to diversify its IT export markets and push for mobility frameworks in bilateral FTAs.
