रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत ने समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त 'भारत-आसियान' अनुसंधान एजेंडे का प्रस्ताव रखा
14 Oct 2026
आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक संयुक्त अनुसंधान एजेंडे का प्रस्ताव रखा और 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' घोषित करने पर प्रकाश डाला।
नई दिल्ली में आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम (ASEAN-India Defence Think Tank Forum) को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले 'इंडो-पैसिफिक' (Indo-Pacific) क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। उन्होंने दोहराया कि आसियान भारत के इंडो-पैसिफिक विजन के केंद्र में है और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ एक समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है।
- संयुक्त अनुसंधान एजेंडा: श्री सिंह ने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित एक सहयोगी भारत-आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
- जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र: रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिंद महासागर (Indian Ocean) और दक्षिण-पूर्व एशिया का जलक्षेत्र एक एकल, निरंतर और जुड़ा हुआ समुद्री स्थान है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा क्षेत्रीय जिम्मेदारी बन जाती है।
- 2026 - समुद्री सहयोग वर्ष: 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) के रूप में रणनीतिक रूप से नामित करने की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने समुद्री डोमेन जागरूकता और खुफिया जानकारी साझा करने (information sharing) को मजबूत करने का आह्वान किया।
- गैर-पारंपरिक खतरों से निपटना: फोरम ने समुद्री आपात स्थितियों, समुद्री डकैती (piracy), और अवैध व अनियमित मछली पकड़ने (IUU fishing) का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए सामूहिक क्षेत्रीय क्षमताओं के निर्माण पर जोर दिया।
आसियान के साथ संयुक्त रक्षा अनुसंधान एजेंडे के लिए भारत का जोर इसकी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में एक रणनीतिक विकास को रेखांकित करता है, जो केवल कूटनीतिक जुड़ाव से गहरे सुरक्षा एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। 2026 को 'समुद्री सहयोग वर्ष' के रूप में नामित करके और आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality) पर जोर देकर, नई दिल्ली दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में एकतरफा आधिपत्य (hegemony) का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है। यह भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जिसका उद्देश्य नियम-आधारित, बहुध्रुवीय समुद्री वास्तुकला का निर्माण करना है।
Defence & IR: India Proposes Joint India-ASEAN Research Agenda on Maritime Security
14 Oct 2026
At the ASEAN-India Defence Think Tank Forum, Defence Minister Rajnath Singh proposed a joint research agenda focused on maritime security, cyber threats, and emerging tech, highlighting 2026 as the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation.
Addressing the ASEAN-India Defence Think Tank Forum in New Delhi, Defence Minister Rajnath Singh emphasized that India and ASEAN share a vital interest in a peaceful, stable, and open Indo-Pacific region. He reiterated that ASEAN remains central to India’s Indo-Pacific vision and that the 'Act East Policy' is a long-term commitment to working with Southeast Asia as an equal partner.
- Joint Research Agenda: Mr. Singh proposed developing a collaborative India-ASEAN research agenda focused on critical areas such as maritime security, disaster response, cyber threats, and emerging technologies.
- Connected Maritime Space: The Defence Minister highlighted that the Indian Ocean and the waters of Southeast Asia constitute a single, continuous, and connected maritime space, making its safety and security a shared, regional responsibility.
- 2026 - Year of Maritime Cooperation: Pointing to the strategic designation of 2026 as the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation, he called for robust efforts to strengthen maritime domain awareness and intelligence sharing.
- Tackling Non-Traditional Threats: The forum emphasized building collective regional capabilities to effectively respond to maritime emergencies, piracy, and Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing.
India’s push for a joint defense research agenda with ASEAN underscores a strategic evolution in its 'Act East Policy', shifting from mere diplomatic engagement to deep security integration. By designating 2026 as the Year of Maritime Cooperation and emphasizing ASEAN's centrality, New Delhi is actively countering unilateral hegemony in the South China Sea and Indian Ocean. This aligns seamlessly with India's SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision, aiming to build a rule-based, multipolar maritime architecture.
