शासन और सामाजिक न्याय: कैबिनेट ने 5 वर्षों (₹53,428 करोड़) के लिए NSAP के विस्तार को दी मंजूरी; नया नाम हुआ 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना'
15 Oct 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' किया गया है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता व सहायता राशि में बड़ा सुधार किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ₹53,428 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 2026–27 से 2030–31 (पांच वर्षों) के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मुख्य योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' कर दिया गया है, जिससे सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
| पूर्व योजना का नाम | नया आधिकारिक नाम (2026–31) |
|---|---|
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) [मुख्य योजना] | प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) | प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) | प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS) | प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना |
| राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) | प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना |
- पेंशन राशि में वृद्धि: दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए ₹375 प्रति माह और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लिए ₹625 प्रति माह कर दिया गया है।
- बेंचमार्क दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई: अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता (Benchmark Disability) के मानदंड को वर्तमान 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
- जन्म से ही मिलेगा पेंशन का लाभ: दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की बाध्यता (पूर्व में 18 वर्ष) को समाप्त करते हुए अब इसे 'जन्म से' (Since Birth) लागू कर दिया गया है, जिससे दिव्यांग बच्चों को जन्म से ही आर्थिक संबल मिल सकेगा।
- 3 महीने में लागू होंगे नए नियम: वृद्धावस्था, विधवा और परिवार लाभ योजनाएं अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी, जबकि दिव्यांगजन पेंशन के संशोधित दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू कर दिए जाएंगे।
UPSC और राज्य PCS (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) के लिए ध्यान रखें कि यह योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP) के उद्देश्यों को पूरा करती है, जो वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में नागरिकों को लोक सहायता (Public Assistance) के अधिकार की बात करता है। दिव्यांगता मानदंड को 80% से घटाकर 40% करना इसे 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अनुरूप बनाता है और समावेशी कल्याण (Inclusive Welfare) को मजबूत करता है।
Governance & Social Justice: Cabinet Extends NSAP for 5 Years (₹53,428 Crore); Renames It 'Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana'
15 Oct 2026
The Union Cabinet approved the continuation of the National Social Assistance Programme (NSAP) from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of ₹53,428 crore, renaming it Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana and significantly relaxing eligibility and increasing assistance for Divyangjan beneficiaries.
The Union Cabinet today approved the continuation of the National Social Assistance Programme (NSAP) for a five-year period from 2026–27 to 2030–31 (aligned with the 16th Finance Commission cycle) with a total financial outlay of ₹53,428 crore. Briefing the media, I&B Minister Ashwini Vaishnaw announced that the flagship welfare umbrella has been renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY), benefiting 3.20 crore (32 million) citizens across all 36 States and UTs.
| Previous Scheme Name | New Official Name (2026–31) |
|---|---|
| National Social Assistance Programme (NSAP) [Umbrella Scheme] | Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana |
| Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) | Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana |
| Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) | Pradhan Mantri Vidhawa Pension Yojana |
| Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) | Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana |
| National Family Benefit Scheme (NFBS) | Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana |
- Enhanced Rate of Assistance: The monthly central pension for Persons with Disabilities (Divyangjan) has been revised upward to ₹375 per month for beneficiaries aged up to 79 years, and ₹625 per month for those aged 80 years and above.
- Benchmark Disability Threshold Halved (80% to 40%): In a massive expansion of social security coverage, the eligibility criterion for benchmark disability has been lowered from the existing 80% (severe/multiple disability) to 40%, aligning it with the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016.
- Coverage Right from Birth: Removing the previous minimum age barrier (18 years), the minimum age criterion for availing the disability pension will now be "since birth" (0 years), ensuring early life-cycle support for children with disabilities.
- Implementation Timeline & Other Sub-Schemes: While the Old Age, Widow, and Family Benefit schemes will continue in their existing form, the revised guidelines for the Divyangjan Pension Scheme will be notified and implemented within three months.
The National Social Assistance Programme (now Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana) is a direct operationalization of Article 41 of the Directive Principles of State Policy (DPSP), which directs the State to provide public assistance to citizens in cases of old age, sickness, and disablement. Lowering the disability threshold from 80% to 40% and extending coverage from birth remedies a long-standing exclusionary bottleneck flagged by parliamentary standing committees, bringing millions of previously excluded Divyangjan into the formal social safety net.
