अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध: मालदीव ने ₹30 बिलियन की 'करेंसी स्वैप' सुविधा के लिए भारत को दिया धन्यवाद
17 Oct 2026
मालदीव ने ₹30 बिलियन की करेंसी स्वैप (Currency Swap) सुविधा को आगे बढ़ाने (rollover) के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत उठाया गया यह कदम मालदीव की तरलता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगा।
द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते (Currency Swap Agreement) के तहत ₹30 बिलियन की पहली निकासी को आगे बढ़ाने (Rollover) के नई दिल्ली के फैसले के बाद मालदीव ने भारत के प्रति गहरी सराहना व्यक्त की है। मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम एडम ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और सद्भावना के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की पुष्टि करता है।
- SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क: यह सुविधा सार्क (SAARC) देशों के लिए 'करेंसी स्वैप व्यवस्था ढांचे' के तहत प्रदान की जा रही है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- रणनीतिक रोलओवर (Rollover): इस साल 23 अप्रैल को ₹30 बिलियन की प्रारंभिक निकासी के बाद, भारत ने इस द्वीपीय राष्ट्र की तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं का लगातार समर्थन करने के लिए 'रोलओवर' (भुगतान अवधि को आगे बढ़ाने) के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
- तरलता और वित्तीय स्थिरता: स्वैप व्यवस्था मालदीव को भारतीय रुपये तक महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान करती है, जो घरेलू तरलता (liquidity) बनाए रखने, भंडार को स्थिर करने और आयात भुगतान को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय बफर के रूप में कार्य करती है।
- 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) नीति: यह मंजूरी भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में आर्थिक संकट के समय 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' (first responder) के रूप में कार्य करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
करेंसी स्वैप समझौते भारत की आर्थिक कूटनीति के शक्तिशाली उपकरण हैं। मालदीव को समय पर रुपये की तरलता (liquidity) प्रदान करके, भारत इस द्वीपीय राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने के जोखिमों को कम करता है और शिकारी बाहरी ऋणों (predatory external loans) पर इसकी निर्भरता को रोकता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) के प्रतिच्छेदन को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि नई दिल्ली हिंद महासागर में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सार्क जैसी वित्तीय संस्थागत व्यवस्थाओं का लाभ कैसे उठाता है।
Economy & IR: Maldives Thanks India for Rolling Over ₹30 Billion Currency Swap Facility
17 Oct 2026
The Maldives expressed profound gratitude to India for rolling over a ₹30 billion currency swap facility. Extended under the 'Neighbourhood First' policy, this financial assistance aims to bolster the island nation's liquidity and economic stability.
The Maldives has expressed deep appreciation to India following New Delhi's decision to roll over the first withdrawal of ₹30 billion under the bilateral currency swap agreement. Maldivian Foreign Minister Iruthisham Adam formally thanked External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, noting that the gesture reaffirms the longstanding bonds of friendship and goodwill between the two nations.
- SAARC Currency Swap Framework: The facility is actively extended under the Framework on Currency Swap Arrangement for SAARC countries. It was formally signed between the Reserve Bank of India (RBI) and the Maldives Monetary Authority during President Mohamed Muizzu’s state visit to India in October 2024.
- Strategic Rollover: Following the initial drawdown of ₹30 billion on April 23 of this year, India approved the rollover request to continuously support the island nation's pressing financial requirements.
- Liquidity & Financial Stability: The swap arrangement provides the Maldives with crucial access to Indian rupees, acting as a vital financial buffer to maintain domestic liquidity, stabilize reserves, and manage import payments effectively.
- 'Neighbourhood First' Policy: The approval is a direct manifestation of India’s 'Neighbourhood First' policy, reinforcing New Delhi's commitment to deepening bilateral relations and acting as a first responder to economic crises in the strategically critical Indian Ocean Region (IOR).
Currency swap agreements are potent tools of India's economic diplomacy. By providing the Maldives with timely rupee liquidity, India mitigates the island nation's forex depletion risks and reduces its reliance on predatory external loans. For UPSC aspirants, this highlights the intersection of GS Paper 2 (Bilateral Relations) and GS Paper 3 (Macroeconomics), demonstrating how New Delhi leverages financial institutional frameworks (like the SAARC swap window) to secure its geopolitical backyard and maintain stability in the Indian Ocean.
