कृषि और किसान कल्याण: मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'खेत बचाओ अभियान' की तैयारियों की समीक्षा की
18 Oct 2026
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'खेत बचाओ अभियान' के लिए 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि, सतत खेती और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 'खेत बचाओ अभियान' (Khet Bachao Abhiyan) की तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा की। जमीनी स्तर पर कृषि जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह अभियान इस महीने की 22 तारीख से अगले महीने की 30 तारीख तक चलाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और 11 प्रमुख राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।
- मुख्य उद्देश्य: इस अभियान का लक्ष्य किसानों के बीच उन्नत कृषि पद्धतियों, कुशल संसाधन उपयोग, टिकाऊ (सतत) खेती की तकनीकों और केंद्र सरकार की विभिन्न किसान-केंद्रित योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना है।
- प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: मंत्री ने जिलाधिकारियों (District Collectors) को अभियान के सुचारू क्रियान्वयन का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त किए जाएंगे।
- बहु-हितधारक तालमेल: इस बात पर जोर देते हुए कि अभियान से "ठोस लाभ" (tangible benefits) मिलना चाहिए, श्री चौहान ने राज्यों से स्थानीय किसानों, कृषि वैज्ञानिकों (KVKs) और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
- अखिल भारतीय सहयोग: इस बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया, जो एक बड़े और समन्वित राष्ट्रीय प्रयास का संकेत है।
'खेत बचाओ अभियान' भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करता है: प्रयोगशाला से खेत तक (Lab-to-Land) संपर्क और विस्तार सेवाएं (Extension Services)। कृषि वैज्ञानिकों और जिलाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य करके, सरकार मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य, जलवायु-अनुकूल खेती और केंद्रीय योजनाओं के बारे में कम जागरूकता जैसी समस्याओं से निपट रही है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह संसाधन दक्षता के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक विकेंद्रीकृत, ज्ञान-संचालित कृषि शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है।
Agriculture & Farmers' Welfare: Minister Shivraj Singh Chouhan Reviews 'Khet Bachao Abhiyan'
18 Oct 2026
Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan chaired a high-level virtual review of the upcoming 'Khet Bachao Abhiyan', directing 11 states and district administrations to ensure maximum farmer participation for promoting sustainable agriculture and resource efficiency.
Union Agriculture and Farmers’ Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan virtually reviewed the ongoing preparations for the upcoming Khet Bachao Abhiyan (Save the Farm Campaign). The campaign, scheduled from the 22nd of this month to the 30th of next month, aims to revolutionize grassroots agricultural awareness. The review was joined by MoS Bhagirath Choudhary and Agriculture Ministers from 11 key states.
- Core Objectives: The campaign aims to raise comprehensive awareness among farmers regarding advanced agricultural practices, efficient resource utilization, sustainable farming techniques, and various farmer-centric central schemes.
- Administrative Decentralization: The Minister directed District Collectors to take the lead in ensuring smooth implementation. Crucially, nodal officers will be appointed at both the state and district levels to monitor public participation targets and ground-level execution.
- Multi-Stakeholder Synergy: Emphasizing that the campaign must yield "tangible benefits," Mr. Chouhan urged states to ensure the active and synergistic participation of local farmers, agricultural scientists (KVKs), and the district administration.
- Pan-India Collaboration: The meeting saw participation from Agriculture Ministers of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Telangana, Gujarat, Uttarakhand, Rajasthan, Assam, Haryana, Jammu & Kashmir, Bihar, and Maharashtra, signaling a massive, coordinated national effort.
The 'Khet Bachao Abhiyan' addresses a critical gap in India's agricultural ecosystem: Lab-to-Land connectivity and Extension Services. By mandating the active involvement of agricultural scientists and District Collectors, the government is tackling issues like declining soil health, climate-resilient farming, and the low awareness of Central schemes. For UPSC aspirants, this illustrates a paradigm shift towards decentralized, knowledge-driven agricultural governance aimed at doubling farmer incomes through resource efficiency.
