राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बीजिंग में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्री के साथ विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता करेंगे।
18 Oct 2026
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PMAY-Urban 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 1.93 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस उन्नत मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।
शहरी विकास विभाग के सचिव सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 'केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति' (CSMC) की 10वीं बैठक आयोजित की गई। इसके बाद केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी देने की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण मंजूरी के साथ, मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 20 लाख का आंकड़ा पार कर गई है।
- लक्षित श्रेणियां (Targeted Verticals): इन नए घरों को PMAY-U 2.0 के दो महत्वपूर्ण घटकों: लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) के तहत स्वीकृत किया गया है। यह नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी और सार्वजनिक-निजी तालमेल सुनिश्चित करता है।
- लाभार्थी वर्ग: ये आवास इकाइयाँ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित पात्र शहरी परिवारों के लिए अभिप्रेत हैं, ताकि सबसे संवेदनशील आबादी को पक्का मकान मिल सके।
- 11 राज्यों में विस्तार: 1.93 लाख घरों की यह मंजूरी 11 राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए दी गई है।
- सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism): शहरी विकास सचिव ने आवास प्रस्तावों को समय पर जमा करने और संसाधित करने के लिए मंत्रालय, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।
UPSC उम्मीदवारों के लिए, PMAY-U 2.0 तेजी से और अनियोजित शहरीकरण की चुनौतियों (GS पेपर 1: शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान) तथा कमजोर वर्गों के लिए प्रभावी कल्याणकारी वितरण (GS पेपर 2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं) को संबोधित करने का एक प्रमुख उदाहरण है। 'लाभार्थी-आधारित निर्माण' (BLC) के माध्यम से EWS श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करके, यह योजना समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और 'सतत विकास लक्ष्य 11' (SDG 11: संधारणीय शहर और समुदाय) के अनुरूप शहरी गरीबों के जीवन स्तर (Ease of Living) में मौलिक सुधार करती है।
Social Justice & Urban Development: Centre Approves 1.93 Lakh More Houses Under PMAY-U 2.0
18 Oct 2026
The Union Ministry of Housing and Urban Affairs has approved an additional 1.93 lakh houses under PMAY-Urban 2.0 for Economically Weaker Section (EWS) families. This takes the total number of sanctioned houses under the revamped mission to over 20 lakhs.
Following the 10th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) in New Delhi, chaired by Urban Development Secretary Satendra Singh, the Union Ministry of Housing and Urban Affairs announced the approval of over 1.93 lakh additional houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0). With this crucial clearance, the total number of houses sanctioned under the revamped mission has now crossed the 20 lakh milestone.
- Targeted Verticals: The newly sanctioned houses fall strictly under two vital verticals of PMAY-U 2.0: Beneficiary-Led Construction (BLC) and Affordable Housing in Partnership (AHP), designed to empower citizens through direct participation and public-private synergy.
- Beneficiaries & Scope: These housing units are exclusively intended for eligible urban families belonging to the Economically Weaker Section (EWS), ensuring that the most vulnerable populations gain access to permanent (pucca) shelters.
- Pan-India Coverage: The 1.93 lakh houses have been sanctioned across 11 states: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Mizoram, Odisha, Sikkim, Telangana, Uttar Pradesh, and West Bengal.
- Cooperative Federalism: The Urban Development Secretary strongly underscored the necessity of close, frictionless coordination among the Central Ministry, States, Union Territories, and Urban Local Bodies (ULBs) to ensure the rapid processing and on-ground execution of housing proposals.
For UPSC aspirants, PMAY-U 2.0 is a prime example of addressing the challenges of rapid, unplanned urbanization (GS Paper 1: Urbanization, their problems and their remedies) and effective welfare delivery (GS Paper 2: Welfare schemes for vulnerable sections). By focusing on the EWS category through verticals like Beneficiary-Led Construction, the scheme promotes inclusive growth, improves slum eradication, and fundamentally enhances the 'Ease of Living' for the urban poor, aligning with SDG 11 (Sustainable Cities and Communities).
