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जल कूटनीति: भारत ने 'सिंधु जल संधि' को बताया अप्रचलित, UNHRC में पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार

19 Jun 2026

जल कूटनीति: भारत ने 'सिंधु जल संधि' को बताया अप्रचलित, UNHRC में पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार

62वें UNHRC सत्र में भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए 1960 की 'सिंधु जल संधि' को आज की वास्तविकता से दूर और पुराना बताया है। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश 'सद्भावना' पर आधारित सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकता।


अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत ने UNHRC में 'सिंधु जल संधि' को बताया पुराना और अप्रासंगिक

📌 बयान का संदर्भ (Context): संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 62वें सत्र में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव, अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की इस्लामाबाद की बार-बार की कोशिशों की आलोचना की और 1960 के जल-बंटवारे समझौते पर कड़ा रुख अपनाया।

🌊 भारत द्वारा रखे गए प्रमुख तर्क:

  • आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं: भारत ने तर्क दिया कि जो देश एक नीति के रूप में 'आतंकवाद का निर्यात' करता है, उसका सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के विशेषाधिकारों की मांग करना पूरी तरह से तर्कहीन है।
  • एक पुरानी और अप्रचलित संधि: भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिंधु जल संधि (1960) अब पुरानी हो चुकी है और वर्तमान वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं है। 6 दशकों पहले की गई किसी संधि को जवाबदेही से मुक्त 'स्थायी अधिकार' (perpetual entitlement) नहीं माना जा सकता।
  • पाकिस्तान को नसीहत: भारतीय क्षेत्रों पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए भारत ने सलाह दी कि इस्लामाबाद भारत के खिलाफ दावे करने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों को सुलझाने और "अपना घर व्यवस्थित करने" पर ध्यान दे।

🛡️ जल कूटनीति के लिए रणनीतिक निहितार्थ

UNHRC में भारत का यह कड़ा बयान सीमा पार जल बंटवारे के संबंध में भारत के कूटनीतिक रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। सिंधु जल संधि के भविष्य को सीधे तौर पर पाकिस्तान के 'राज्य प्रायोजित आतंकवाद' से जोड़कर भारत ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तकनीकी या द्विपक्षीय व्यवस्था के लिए जवाबदेही और आपसी सम्मान पहली शर्त है।

India Calls Indus Waters Treaty Outdated, Slams Pakistan at UNHRC

19 Jun 2026

India Calls Indus Waters Treaty Outdated, Slams Pakistan at UNHRC

At the 62nd UNHRC session, India strongly rejected Pakistan's allegations and declared the 1960 Indus Waters Treaty "outdated." India asserted that a state sponsoring cross-border terrorism cannot demand the privileges of cooperation based on goodwill and friendship.


International Relations: India Declares Indus Waters Treaty Outdated at UNHRC

📌 Context of the Statement: Speaking at the 62nd Session of the UN Human Rights Council (UNHRC), First Secretary at the Permanent Mission of India to the UN, Anupama Singh, strongly rejected Pakistan’s allegations. She criticised Islamabad’s repeated attempts to drag bilateral issues into international forums and made a decisive statement regarding the 1960 water-sharing agreement.

🌊 Key Arguments Put Forward by India:

  • Terrorism & Cooperation Cannot Coexist: India argued that it defies logic for a state that exports terror as an instrument of state policy to continue demanding the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship.
  • An Outdated Treaty: India explicitly stated that the Indus Waters Treaty (1960) is now outdated and unsuited to present-day realities. A treaty negotiated six decades ago cannot remain frozen in time or be treated as a "perpetual entitlement."
  • Advice to Pakistan: Rebuking Pakistan's obsession with coveting Indian territories, India advised Islamabad to focus on addressing its own severe internal challenges and "put its own house in order."

🛡️ Strategic Implications for Water Diplomacy

This strong assertion at the UNHRC signals a major shift in India's strategic posture regarding transboundary water sharing. By linking the survival of the Indus Waters Treaty directly to Pakistan's state-sponsored terrorism and the changing realities of the last 60 years, India has made it clear that accountability and mutual respect are prerequisites for any technical or bilateral arrangement.