Back to News

पीएम मोदी ने की 52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता; ₹30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, टीबी उन्मूलन और साइबर धोखाधड़ी की समीक्षा की

25 Jun 2026

पीएम मोदी ने की 52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता; ₹30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, टीबी उन्मूलन और साइबर धोखाधड़ी की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 52वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने चार राज्यों की ₹30,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 'टीबी मुक्त भारत अभियान' और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी साइबर धोखाधड़ी से निपटने की रणनीतियों की व्यापक समीक्षा की।


सुशासन और बुनियादी ढांचा: 52वीं प्रगति बैठक में पीएम मोदी ने दिए गति, नवाचार और त्वरित कार्रवाई के निर्देश

📌 बैठक का संदर्भ (Context): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी 'प्रगति' (PRAGATI) के 52वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय मंच पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने और साइबर सुरक्षा से जुड़ी जन शिकायतों के समाधान पर विशेष चर्चा की गई।

🛡️ बैठक के मुख्य बिंदु और नीतिगत निर्देश:

  • बुनियादी ढांचे में तेजी और पीएम गतिशक्ति: पीएम मोदी ने 4 राज्यों में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridor) और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी लगभग ₹30,000 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि देरी से लागत बढ़ती है, इसलिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों को "मिशन मोड" में काम करने और बेहतर निगरानी के लिए 'पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।
  • AI के जरिए टीबी उन्मूलन: 'टीबी मुक्त भारत अभियान' की प्रगति की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए NCC कैडेट्स और 'MY Bharat' स्वयंसेवकों को जोड़ने पर जोर दिया।

🔒 साइबर अपराध और 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी पर कड़ा प्रहार

साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, प्रधानमंत्री ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच मजबूत और त्वरित तालमेल का आह्वान किया।

उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान और ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।

PM Modi Chairs 52nd PRAGATI Meeting; Reviews ₹30,000 Cr Projects, TB Elimination & Cyber Fraud

25 Jun 2026

PM Modi Chairs 52nd PRAGATI Meeting; Reviews ₹30,000 Cr Projects, TB Elimination & Cyber Fraud

Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd PRAGATI meeting in New Delhi, reviewing critical infrastructure projects worth ₹30,000 crore, assessing the TB Mukt Bharat Abhiyan, and directing swift, coordinated action against cyber crimes and digital arrest frauds.


Governance & Infrastructure: PM Modi Directs Speed, Innovation and Action at 52nd PRAGATI Meeting

📌 Context of the Meeting: Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) in New Delhi. The high-level, interactive platform served to review massive infrastructure projects, public health targets, and citizen grievances concerning emerging cyber threats.

🛡️ Key Discussions & Policy Directives:

  • Accelerating Infrastructure & PM GatiShakti: The Prime Minister reviewed four major infrastructure projects worth around ₹30,000 crore spanning the Road, Power, Industrial Corridor, and Metro Rail sectors across four states. He emphasized that delays lead to cost escalation and directed ministries and state governments to resolve pending issues in a "mission mode" using the PM GatiShakti National Master Plan.
  • AI-Driven TB Elimination: Assessing the progress of the TB Mukt Bharat Abhiyan, PM Modi suggested leveraging Artificial Intelligence (AI) to enhance elimination efforts and actively involving NCC cadets and MY Bharat volunteers for grass-roots community mobilization and awareness campaigns.

🔒 Combating Cybercrime & 'Digital Arrest' Frauds

Taking serious note of public grievances related to financial cybercrimes and "digital arrest" scams, the Prime Minister called for robust, seamless coordination among law enforcement agencies, banking institutions, and digital communication platforms.

He strictly emphasized the need for faster response mechanisms, massive public awareness drives, and the institutionalization of the e-Zero FIR mechanism to ensure prompt investigation and relief for victims.