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भारत-फ्रांस आर्थिक संबंध: पेरिस में फ्रांसीसी उद्योगपतियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठकें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी सीईओ के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इनमें सेंट-गोबेन, एल्सटॉम, मिस्ट्रल एआई और CMA CGM के प्रमुख शामिल हैं। चर्चा का मुख्य विषय हरित विनिर्माण (Green Manufacturing), AI, स्मार्ट मोबिलिटी और समुद्री व्यापार रहा।
🌧️ सुपर एल नीनो और भारतीय मानसून घाटा 2026: भारत में वर्षा संकट क्यों बढ़ रहा है?
भारत जून 2026 में 35% वर्षा की कमी (Rainfall Deficit) का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण सुपर एल नीनो (Super El Niño) माना जा रहा है, जिसने दक्षिण-पश्चिम मानसून की गति को कमजोर कर दिया है। कम बारिश के कारण कृषि उत्पादन, खाद्य महंगाई, जल संसाधनों और देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने लगभग 200 जिलों को प्राथमिक निगरानी में रखा है और राज्यों को फसल-वार आकस्मिक योजनाएँ तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह विषय UPSC, BPSC, SSC, Railway और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी, ट्रंप सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंच गए हैं। अपने 7वें लगातार G7 सम्मेलन में पीएम मोदी 'ग्लोबल साउथ' की आवाज उठाएंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूके के पीएम कीर स्टार्मर सहित कई विश्व नेताओं के साथ अहम द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
UNGA में अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार शुरू; दिसंबर में समाप्त हो रहा है गुटेरेस का कार्यकाल
वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए UNGA ने अगले महासचिव के चुनाव के लिए मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, मिशेल बाचेलेट और राफेल ग्रॉसी जैसे प्रमुख उम्मीदवारों के साथ इंटरैक्टिव संवाद (Interactive Dialogue) शुरू कर दिए हैं।
सरकार ने किया खंडन: UPSC CSE 2026 प्रीलिम्स पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी
पीआईबी (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सरकार ने उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है।
फ्रांस में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू: भारत 13वीं बार 'पार्टनर देश' के रूप में करेगा शिरकत
फ्रांस के एवियन में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसका मुख्य एजेंडा वैश्विक असंतुलन को कम करना है। पीएम नरेंद्र मोदी आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे। यह भारत की 13वीं भागीदारी है, जो वैश्विक भू-राजनीति में भारत के बढ़ते कद और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाती है।
फ्रांस में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू: भारत 13वीं बार 'पार्टनर देश' के रूप में करेगा शिरकत
फ्रांस के एवियन में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसका मुख्य एजेंडा वैश्विक असंतुलन को कम करना है। पीएम नरेंद्र मोदी आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे। यह भारत की 13वीं भागीदारी है, जो वैश्विक भू-राजनीति में भारत के बढ़ते कद और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाती है।
अमेरिका-ईरान शांति समझौते का संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वागत, होर्मुज जलडमरूमध्य फिर खुलेगा
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते में तत्काल और स्थायी युद्धविराम, वैश्विक व्यापार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और आगे की कूटनीतिक बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार करना शामिल है।
रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी: DRDO ने बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का किया सफल परीक्षण
राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ी मजबूती देते हुए, DRDO ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी की एंटी-शिप क्षमताओं के खिलाफ 'बहु-स्तरीय रक्षा प्रणाली' के 3 लगातार सफल परीक्षण किए हैं। इसके साथ ही भारत अब ICBM (अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल) को नष्ट करने में सक्षम देशों के 'एलीट क्लब' में शामिल हो गया है।
भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई: 57वां BSF-BGB सम्मेलन
नई दिल्ली में आयोजित 57वें महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन में भारत (BSF) और बांग्लादेश (BGB) ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने का संकल्प लिया। दोनों देशों ने संयुक्त गश्त बढ़ाने और सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है।
अगले परिसीमन के लिए EAC-PM की सिफारिश: लोकसभा में होंगी 824 सीटें, 'लक्षित विभाजन' का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने भारत के आगामी परिसीमन (Delimitation) के लिए एक नया मॉडल पेश किया है। इसमें लोकसभा की क्षमता 824 सीटों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) पहले जैसा ही बना रहे।
ऊर्जा सुरक्षा: केंद्र ने असम और नागालैंड के साथ तेल और गैस की खोज के लिए किया ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता
भारत की ऊर्जा सुरक्षा और 'सहकारी संघवाद' को मजबूत करते हुए, केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच उठाया गया यह कदम भारत को ऊर्जा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
भारत-ईरान-अमेरिका संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य संकट: वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास उत्पन्न संकट ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक होने के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की बाधा का प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। यह विषय अंतरराष्ट्रीय संबंध, भू-राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से UPSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्यसभा नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निरस्त
राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny) के दौरान कुछ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त कर दिए गए। यह घटनाक्रम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत नामांकन जांच प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है, जो चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
SIPRI रिपोर्ट 2026: भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव
SIPRI वर्षपुस्तिका 2026 के अनुसार भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार और रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया है। जानिए परमाणु सिद्धांत, परमाणु त्रयी, मिसाइल आधुनिकीकरण और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को।
