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पर्यावरण संकट: विजाग (Vizag) के जहरीले स्टॉर्मवाटर ड्रेन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बने बड़ा खतरा
विशाखापत्तनम में बारिश के पानी के लिए बनाए गए प्राकृतिक नाले ('गड्डा') अब लाखों लीटर बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज सीधे बंगाल की खाड़ी में बहा रहे हैं। इस बढ़ते प्रदूषण से न केवल मछुआरा समुदायों की आजीविका और स्वास्थ्य खतरे में है, बल्कि ओलिव रिडले कछुओं सहित समुद्री जीवों पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है।
नई जलवायु रिपोर्ट में अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग की आशंका खारिज, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी कार्रवाई की दी चेतावनी
वैज्ञानिकों के अनुसार अब सबसे खतरनाक “डूम्सडे” क्लाइमेट सीनारियो की संभावना कम हो गई है, क्योंकि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी तेजी से बढ़ रही हैं। फिर भी, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अभी भी गंभीर बना हुआ है और मजबूत कदम उठाना जरूरी है।
भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान: MoSPI के शानदार आंकड़े
विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि के दम पर, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.7% दर्ज की गई है। हालांकि, पश्चिम एशिया संकट और मानसून की चिंताओं का हवाला देते हुए RBI ने 2026-27 के लिए विकास दर 6.6% तक गिरने का अनुमान लगाया है।
आरबीआई एमपीसी जून 2026: रेपो रेट 5.25% पर स्थिर, न्यूट्रल स्टांस बरकरार
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने जून 2026 की बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और न्यूट्रल स्टांस को बरकरार रखा। यह फैसला महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यह विषय UPSC, BPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बस्तर के लिए पोस्ट-माओवादी ब्लूप्रिंट: पेसा (PESA) एक्ट और 'रोड टू 2031' की पूरी जानकारी
जानिए भारत सरकार के बस्तर के लिए तैयार विशेष विकास योजना 'रोड टू 2031' के बारे में। समझें पेसा कानून 1996 का महत्व, ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण और आदिवासियों का मुख्यधारा में जुड़ाव।
बिहार का पर्यावरण संकट: क्यों एक साथ झेलनी पड़ती है बाढ़ और सूखे की मार? जानिए बड़ा कारण और समाधान
जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे जैसी स्थिति बनने की समस्या तथा इसके समाधान हेतु कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना, सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली और भारत-नेपाल सीमा पर पर्यावरण संरक्षण जैसे सरकारी प्रयासों का सरल विश्लेषण।
अर्थव्यवस्था: नई IIP डेटा सीरीज़ में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटी, आधार वर्ष में हुआ अहम बदलाव
संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) डेटा सीरीज़ के तहत अप्रैल 2026 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर घटकर 4.9% रह गई है। सरकार ने IIP का आधार वर्ष (Base Year) 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है, जिसमें जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे नए क्षेत्र जोड़े गए हैं।
NFHS-6 की चेतावनी: दक्षिण भारत में मोटापा, डायबिटीज और सी-सेक्शन (C-Section) डिलीवरी में भारी उछाल
नवीनतम NFHS-6 सर्वेक्षण ने भारत में मोटापे, मधुमेह (Diabetes) और सिजेरियन (C-Section) डिलीवरी में खतरनाक वृद्धि को उजागर किया है, जिसमें दक्षिणी राज्य सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सी-सेक्शन जन्म दर 27.2% हो गई है, जबकि अकेले तेलंगाना में यह 62.2% दर्ज की गई है।
NFHS-6 रिपोर्ट जारी: भारत में 90% बच्चों का जन्म अस्पतालों में, कुपोषण में आई भारी गिरावट
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हुआ है—संस्थागत प्रसव 90.6% को पार कर गया है और बच्चों में बौनापन (Stunting) घटकर 29.3% रह गया है। हालांकि, सिजेरियन (C-section) डिलीवरी में भारी वृद्धि (27.2%) एक नई चिंता का विषय है।
11वां क्वाड विदेश मंत्री सम्मेलन: होर्मुज संकट के बीच क्वाड ने की बड़ी समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं की घोषणा
नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री निगरानी, डोमेन जागरूकता (Domain Awareness) और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रमुख पहलों की शुरुआत की।
विज्ञान और पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन के कारण धीमी हो रही पृथ्वी, बढ़ रही है 'दिन की लंबाई'
'जेजीआर सॉलिड अर्थ' (JGR Solid Earth) में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर पानी और बर्फ के वितरण को बदल रहा है, जिससे इसकी घूर्णन गति (rotation) धीमी हो रही है। 'आइस स्केटर' प्रभाव की तरह, बर्फ पिघलने से दिन की लंबाई 1.33 मिलीसेकंड प्रति सदी की अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है।
अवैध घुसपैठ से 'जनसांख्यिकीय बदलाव' के अध्ययन के लिए केंद्र ने किया उच्च स्तरीय समिति का गठन
केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास (Illegal Immigration) के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह पैनल 'जनसंख्या स्थिरीकरण' पर भी सुझाव देगा और एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A (राजद्रोह) की कार्यवाही को किया बहाल, औपनिवेशिक कानून पर फिर छिड़ी बहस
एक अहम घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई (speedy trial) चाहने वाले 'सहमति देने वाले आरोपियों' के लिए धारा 124A (राजद्रोह) के तहत रुकी हुई कार्यवाही को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इस फैसले ने चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि मई 2022 में 'फ्री स्पीच' पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी।
बिहार एआई शिखर सम्मेलन 2026: राज्य में आएगी नई AI नीति, 'विश्वामित्र पथ' का भी ऐलान
सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में 'बिहार एआई समिट 2026' का उद्घाटन किया और राज्य को AI हब बनाने के लिए जल्द ही एक नई "AI नीति" लाने की घोषणा की। साथ ही ₹30,000 करोड़ के गंगा एक्सप्रेसवे, पश्चिमी बिहार को जोड़ने वाले नए 'विश्वामित्र पथ' और NEET छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा का बड़ा ऐलान किया गया है।
हट्टी गोल्ड माइन्स: वैश्विक कीमतों में उछाल से भारत की एकमात्र सक्रिय सोने की खदान को भारी मुनाफा
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों के कारण कर्नाटक स्थित हट्टी गोल्ड माइन्स (भारत की एकमात्र चालू खदान) का शुद्ध लाभ 2025-26 में लगभग दोगुना होकर ₹844.71 करोड़ हो गया है। हालांकि, यह रिकॉर्ड उत्पादन भारत की 700 टन की विशाल वार्षिक मांग का 1% से भी कम पूरा करता है।
